crop insurance शेतकरी हा देशाचा कणा असून कृषिक्षेत्रातील अडचणींकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे देशाच्याच मूळ नादीकडे अनास्था दाखविणे होय. नुकतेच पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आढावा बैठकीत पिक विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी खरडपट्टी झाली. या घटनेमुळे पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रकाश पडला आहे.
पिक विमा कंपन्यांचे शेतकरी विरोधी कारभार
गेल्या वर्षभरात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह अन्य पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कमी पावसामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा मदत देण्यास नकार दिला. यावरून विमा कंपन्यांची शेतकरी विरोधी वृत्तीच समोर येते.
शेतकऱ्यांना अपुरी विमा मदत
आढावा बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 105 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. आतापर्यंत फक्त 57 कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असतानाही विमा कंपन्या त्यांना विमा मदतीपासून वंचित ठेवत आहेत.
विमा कंपन्यांवर कारवाईचा इशारा
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्री भुसे यांनी आता पुढील पाऊल उचलला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर पुढील आठ दिवसात शेतकऱ्यांना विमा मदत दिली नाही तर विमा कंपन्यांविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल करण्यात येईल. यासाठी शेतकऱ्यांसोबत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
विमा कंपन्यांच्या दुराग्रही वृत्तीचा आढावा
विमा कंपनीतून गेल्या दहा वर्षात विमा कंपनीने कोणते योगदान दिले याची चौकशी व्हावी अशी मागणीही पालकमंत्री भुसे यांनी केली आहे. कंपनीने केवळ आपला फायदा पाहिला असून शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विमा अधिकारी शेतकऱ्यांचा धरणालाच भेट देत नसल्याने त्यांना शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती समजत नाही. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यावर अन्याय करतात असा आरोप त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्याची दुरवस्था
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचेही पालकमंत्री यांनी नमूद केले. शेतकरी हा देशाचा कणा असून त्याच्याविना आपण जगू शकत नाही. आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, पण खरंच आपला देश हा कृषिप्रधान आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
