not pay crop loans महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा नेहमीच एक ज्वलंत विषय राहिला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नाही. विशेषतः हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सिंदखेड राजा येथील एका प्रकरणाने या विषयाला नवीन वळण दिले आहे, जिथे एका शेतकऱ्याला बँकेकडून कर्जाच्या थकबाकीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
सरकारी आश्वासनांचा आढावा घेतला असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेले वचन महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की त्यांचे सरकार आल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे केले जातील आणि शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले कर्ज माफ केले जाईल. सातबारा कोरा करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भूमी अभिलेखावरील सर्व कर्जाची नोंद पूर्णपणे रद्द करणे होय.
वर्तमान परिस्थितीचे चित्र मात्र वेगळे दिसते. सिंदखेड राजा येथील प्रकरणात एका शेतकऱ्याला ₹95,286 च्या कर्जाच्या थकबाकीसाठी बँकेने नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये मूळ कर्जाव्यतिरिक्त ₹55,000 एवढी व्याजाची रक्कम देखील समाविष्ट आहे. बँकेने पाठवलेल्या नोटीसीमध्ये शेतकऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे, जे सरकारच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाशी विसंगत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटांचा विचार केला असता, परिस्थिती अधिक गंभीर दिसते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य बाजारभाव मिळत नाही, जे त्यांच्या आर्थिक संकटाचे मूळ कारण आहे. उदाहरणार्थ, कापसाच्या किंमतीत मोठी घट झाली आहे. एकेकाळी ₹11,000 प्रति क्विंटल मिळणारा कापूस आता ₹7,000 प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आला आहे. याचप्रमाणे सोयाबीनच्या दरात देखील ₹2,500 ते ₹3,000 प्रति क्विंटलची घट झाली आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. सरकारने जरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल याबाबत स्पष्ट धोरण दिसत नाही. बँकांकडून येणाऱ्या नोटीसा आणि सरकारची कर्जमाफीची घोषणा यामध्ये मोठा विरोधाभास दिसून येतो, जो शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे.
आगामी हिवाळी अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्याच धर्तीवर वर्तमान महायुती सरकारकडूनही ठोस निर्णयाची अपेक्षा केली जात आहे. सरकारने घोषित केलेल्या ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या मुदतीत कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे स्वरूप विविध प्रकारचे आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर ₹50,000 ते ₹2 लाख पर्यंतचे कर्ज आहे, तर सोयाबीन उत्पादकांवर ₹40,000 ते ₹1 लाख पर्यंतचे कर्ज आहे. कमी बाजारभाव आणि सरकारी पातळीवरून पुरेसे समर्थन न मिळाल्याने हे कर्ज फेडणे शेतकऱ्यांना अशक्य होत आहे.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाचा सामना करावा लागत असताना, दुसरीकडे कर्जाचा बोजा त्यांच्या मानेवर आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने राबवली जाणे गरजेचे आहे.
