Loan waiver list महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. सहकार विभागाच्या २९ जुलै २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना अंमलात आली आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- १. लक्षित गट: सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेले शेतकरी.
- २. लाभाची रक्कम: कमाल रुपये ५० हजार पर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ.
- ३. अंमलबजावणी: सहकार विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
योजनेची सद्यस्थिती
सहकार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या योजनेंतर्गत:
१. १४ लाख ३८ हजार खातेदारांना लाभ मिळाला आहे. २. एकूण ५२१६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रत्यक्ष लाभ वितरीत करण्यात आला आहे. ३. ३३ हजार ३५६ कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण न झाल्यामुळे त्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही.
आधार प्रमाणीकरणाचे महत्त्व
हे पण वाचा:
Eps 95 पेन्शन धारकांना दरमहा मिळणार 18000 रुपये पेन्शन सरकारचा मोठा निर्णय Eps 95 pension
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही, त्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. यासाठी सहकार विभागाने पुढील पावले उचलली आहेत:
१. पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. २. संबंधित बँकांना खातेदारांना याबाबत कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
योजनेचे फायदे आणि परिणाम
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी हेच शेतकरी पात्र हेक्टरी मिळणार 16000 रुपये Nuksan Bharpai list
- १. शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन: या योजनेमुळे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळत आहे. हे प्रोत्साहन त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला हातभार लावते.
- २. कर्ज परतफेडीस प्रोत्साहन: शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज परतफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळत असल्याने, बँकांच्या थकबाकीच्या प्रमाणात घट होण्यास मदत होते.
- ३. शेती क्षेत्राला चालना: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याने, ते अधिक गुंतवणूक करू शकतात, ज्यामुळे शेती क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळते.
- ४. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याने, ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमता वाढते, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते.
- उपशीर्षक ६: योजनेपुढील आव्हाने आणि संधी
- १. आधार प्रमाणीकरण: मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण न झाल्याने, त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे आहे.
- २. डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असल्याने, अनेकांना ऑनलाइन प्रक्रिया समजून घेण्यास अडचणी येतात. यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे उपयुक्त ठरू शकते.
- ३. माहितीचा प्रसार: योजनेची संपूर्ण माहिती सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे एक मोठे आव्हान आहे. स्थानिक प्रसारमाध्यमे, ग्रामसभा, शेतकरी मेळावे यांच्या माध्यमातून माहितीचा प्रसार वाढवता येईल.
- ४. बँकांची भूमिका: बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल माहिती देणे आणि आधार प्रमाणीकरणास मदत करणे आवश्यक आहे.
- ५. तांत्रिक पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोनची उपलब्धता वाढवून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देता येईल.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळाला असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. मात्र, अजूनही काही आव्हाने उरली आहेत, विशेषतः आधार प्रमाणीकरणाच्या बाबतीत.