Eps 95 pension भारतातील पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. विशेषतः कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS)-1995 अंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेबाबत अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी असमाधानी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, बेंगळुरूस्थित ITI सेवानिवृत्त अधिकारी संघटनेने (ITIROA) EPS-1995 अंतर्गत पेन्शनच्या गणनेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, सध्याची पेन्शन पद्धती अपुरी आणि अन्यायकारक आहे, आणि त्यात तातडीने बदल करण्याची गरज आहे.
EPS-95 आणि NPS: दोन वेगळ्या पेन्शन व्यवस्था
भारतात सध्या दोन प्रमुख पेन्शन योजना कार्यरत आहेत – कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS)-1995 आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS). या दोन्ही योजनांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण फरक आहेत:
योगदान पद्धती: EPS आणि NPS दोन्हीमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून योगदान घेतले जाते. मात्र, EPS-मध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 8.33% इतके मर्यादित असते, तर NPS-मध्ये कर्मचारी आपल्या एकूण वेतनाच्या 10% पर्यंत योगदान देऊ शकतात.
पेन्शन गणना: EPS-95 अंतर्गत, पेन्शनची गणना एका निश्चित सूत्रानुसार केली जाते, जे पेन्शनपात्र पगारावर आधारित असते. याउलट, NPS-मध्ये पेन्शनची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन फंडातील एकूण जमा रकमेवर अवलंबून असते.
लवचिकता: NPS अधिक लवचिक आहे, कारण त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या पोर्टफोलिओबद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते. EPS-मध्ये अशी लवचिकता नाही.
परतावा: NPS-मध्ये गुंतवणूकदारांना बाजारातील कामगिरीनुसार परतावा मिळतो, तर EPS-मध्ये परतावा मर्यादित आणि निश्चित असतो.
ITI सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मागण्या
ITIROA-ने EPS-95 योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदलांची मागणी केली आहे:
NPS-प्रमाणे पेन्शन गणना: संघटनेचे म्हणणे आहे की EPS-95 अंतर्गत पेन्शनची गणना NPS-प्रमाणे केली जावी. यामुळे पेन्शनधारकांना त्यांच्या योगदानावर अधिक चांगला परतावा मिळेल.
8% व्याजदर: युनियनने पेन्शन फंडावर 8% व्याज दराची मागणी केली आहे. सध्या EPS-95 अंतर्गत मिळणारा परतावा हा दर बँकांच्या व्याजदरापेक्षाही कमी आहे, जे पेन्शनधारकांसाठी अन्यायकारक आहे.
पेन्शन संपत्ती अंशतः काढण्याची सुविधा: युनियनने पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शन संपत्तीचा काही भाग आपत्कालीन परिस्थितीत काढून घेण्याची सुविधा देण्याची मागणी केली आहे. हे NPS-मध्ये उपलब्ध असलेल्या अंशिक विद्रॉल सुविधेसारखे आहे.
सध्याच्या EPS-95 योजनेतील समस्या
ITIROA-ने EPS-95 योजनेतील अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकला आहे:
कमी पेन्शन रक्कम: सध्याच्या व्यवस्थेत, 35 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा सरासरी फक्त 7,500 रुपये पेन्शन मिळते. हे वार्षिक 90,000 रुपयांच्या समतुल्य आहे, जे बहुतेक पेन्शनधारकांच्या गरजा भागवण्यास अपुरे आहे.
कमी परतावा दर: या रकमेवरून असे दिसते की पेन्शनधारकांना त्यांच्या जमा केलेल्या पेन्शन फंडावर केवळ 3.06% परतावा मिळतो. हा दर बँकांच्या सध्याच्या बचत खात्यांवरील व्याजदरापेक्षाही कमी आहे.
सेवा कालावधीनुसार असमान वाढ: 25 वर्षांच्या सेवेनंतर पेन्शन रक्कम दरमहा रुपये 15,357 (5.14% परतावा) होते, तर 30 वर्षांच्या सेवेनंतर ती दरमहा रुपये 16,428 (3.98% परतावा) होते. यावरून असे दिसते की सेवा कालावधी वाढल्यानंतरही पेन्शनमध्ये फारशी वाढ होत नाही.
प्रस्तावित सुधारणांचे फायदे
ITIROA-ने सुचवलेल्या सुधारणा लागू केल्यास, पेन्शनधारकांना खालील फायदे होऊ शकतात:
वाढीव पेन्शन रक्कम: 8% व्याजदराच्या आधारे पेन्शनची गणना केल्यास, 25, 30 आणि 35 वर्षांच्या सेवेनंतर, मासिक पेन्शन अनुक्रमे 18,329 रुपये, 12,907 रुपये आणि 19,633 रुपये होईल. हे सध्याच्या रकमेपेक्षा बरेच जास्त आहे.
चांगला परतावा: 8% परतावा दर हा सध्याच्या बँक व्याजदरांपेक्षा जास्त आहे, जे पेन्शनधारकांना त्यांच्या योगदानावर योग्य परतावा देईल.आर्थिक सुरक्षितता: वाढीव पेन्शन रक्कम पेन्शनधारकांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात अधिक आर्थिक सुरक्षितता देईल. लवचिकता: पेन्शन संपत्तीचा काही भाग काढून घेण्याची सुविधा पेन्शनधारकांना आपत्कालीन परिस्थितीत आर्थिक मदत करेल.
ITIROA-ने आपल्या मागण्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. संघटना आशावादी आहे की सरकार त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करेल आणि EPS-95 योजनेत आवश्यक सुधारणा करेल.
- आर्थिक बोजा: वाढीव पेन्शन रक्कम देण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त निधीची गरज भासेल.
- धोरणात्मक बदल: NPS-प्रमाणे EPS-ची पुनर्रचना करणे हे एक मोठे धोरणात्मक बदल असेल, ज्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय बदलांची आवश्यकता असेल.
- इतर क्षेत्रांतील मागण्या: EPS-95 मध्ये सुधारणा केल्यास, इतर क्षेत्रांतील कर्मचारीही अशाच सुधारणांची मागणी करू शकतात.
ITI सेवानिवृत्त अधिकारी संघटनेने उठवलेले मुद्दे महत्त्वपूर्ण आहेत आणि ते भारतातील पेन्शन व्यवस्थेतील काही मूलभूत समस्यांवर प्रकाश टाकतात. EPS-95 योजनेत सुधारणा करणे हे एक गुंतागुंतीचे काम असले तरी ते आवश्यक आहे. सरकारने या प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास करून, पेन्शनधारकांच्या हिताचे रक्षण करणारी आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत अशी एक संतुलित योजना आखणे गरजेचे आहे.
शेवटी, EPS-95 आणि NPS यांच्यातील फरक कमी करणे आणि दोन्ही योजनांमधील सर्वोत्तम वैशिष्ट्ये एकत्र आणणे हे एक दीर्घकालीन उद्दिष्ट असू शकते. यामुळे सर्व पेन्शनधारकांना त्यांच्या योगदानावर योग्य परतावा मिळेल आणि त्यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगता येईल.