High Court salary महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की शेवटचे वर्ष पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ दिला जावा. या निर्णयामुळे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय: हायकोर्टाने स्पष्ट केले की जे कर्मचारी सेवेचे शेवटचे वर्ष पूर्ण करून पगारवाढ होण्यापूर्वीच निवृत्त होतात, त्यांनाही वार्षिक पगारवाढीचा लाभ मिळावा. या निर्णयामागे न्यायालयाचे मत असे आहे की कर्मचाऱ्याने त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून गेल्या एका वर्षात चांगल्या वर्तन आणि कार्यक्षमतेने प्रदान केलेल्या सेवांसाठी त्याला त्याच्या सेवेच्या शेवटच्या दिवशी वार्षिक वेतनवाढ मिळावी.
नियम १० मधील तरतुदी: नागरी सेवा सुधारित वेतन नियम २००८ च्या नियम १० नुसार, सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दरवर्षी १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी वार्षिक पगारवाढीचा लाभ दिला जातो. परंतु यापूर्वी जर एखादी व्यक्ती ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाली तर ती २३ जून आणि ३१ डिसेंबरपूर्वी ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कमावलेल्या वेतनवाढीसाठी अपात्र मानली जात होती.
कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय: हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या मते, एक वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतर वार्षिक वेतनवाढीपूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे आता १ जुलै आणि ३१ डिसेंबरपूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही वाढ झाली पाहिजे.
सरकारला दिलेले निर्देश: हायकोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की नियम १० मध्ये नमूद केलेल्या वार्षिक वाढीची एकसमान तारीख म्हणजे १ जुलै आणि १ जानेवारी हे वर्ष पूर्ण झाले असे मानले जावे. याचा अर्थ असा की शेवटचे वर्ष सेवा पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ दिला जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद: या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरला. त्यांनी सांगितले की ६ महिने काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढीचा लाभ दिला जातो. मात्र एक दिवस अगोदर ते सेवानिवृत्त झाल्यास त्यांना या पगारवाढीपासून वंचित ठेवले जाते, जे कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य नाही. या युक्तिवादाला न्यायालयाने मान्यता दिली.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात येथून पहा नवीन यादी E-Shram card
निर्णयाचे महत्त्व: हा निर्णय अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. यामुळे त्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
अंमलबजावणीचे आव्हान: या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असणार आहे. सरकारला या निर्णयानुसार नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागतील. तसेच, यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या मागण्या उठू शकतात. तसेच, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी होऊ शकते. यामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
हायकोर्टाचा हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे शेवटच्या वर्षी सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. तसेच, त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.