अनुदानाचे स्वरूप
राज्य सरकारने 29 जुलै रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये या दराने अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, हे अनुदान कमाल दोन हेक्टरपर्यंतच मर्यादित असेल. म्हणजेच, एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल.
लहान शेतकऱ्यांचा विचार
हे पण वाचा:
या महिलांना मिळणार मोफत शिलाई मशीन आणि मिळवा 10,000 रुपये पहा अर्ज प्रक्रिया free sewing machine
या योजनेत लहान शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे वीस गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना किमान एक हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे अगदी छोट्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
पात्रत
या अनुदानासाठी कोण पात्र ठरेल, याचेही स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक पाहणी किंवा सरकारी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, तेच या अनुदानासाठी पात्र ठरतील. यामुळे अधिकृत नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
आधार आणि संमती पत्राचे महत्त्व
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने एक नवीन पद्धत स्वीकारली आहे. शेतकऱ्यांची माहिती मिळवण्यासाठी आधार कार्डचा वापर केला जाणार आहे. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक संमती पत्र भरून द्यावे लागेल.
या संमती पत्रात शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव (आधार कार्डवरील नावाप्रमाणे), आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, दिनांक आणि स्वाक्षरी यांचा समावेश असेल. हे संमती पत्र भरून स्थानिक कृषी सहाय्यकाकडे जमा करावे लागेल.
हे पण वाचा:
तिसऱ्या हफ्त्याची तारीख ठरली! महिलांच्या खात्यात जमा होणार 4500 रुपये 3rd installment ladaki bahin
सामायिक खातेदारांसाठी विशेष नियम
अनेक कुटुंबांमध्ये शेतीची जमीन सामायिक मालकीची असते. अशा परिस्थितीत अनुदान वाटपात गोंधळ होऊ नये म्हणून एक विशेष नियम करण्यात आला आहे. सामायिक खातेदारांना एक ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ भरून द्यावे लागेल. यामध्ये एकाच खातेदाराच्या नावे अनुदान जमा करण्याची संमती द्यावी लागेल.
थेट लाभ हस्तांतर
या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे अनुदानाची रक्कम लवकर आणि सुरक्षितपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
कायदेशीर बाबी
या योजनेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये यासाठी काही कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. खोटी सही किंवा चुकीची माहिती दिल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामुळे योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होईल.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात येथून पहा नवीन यादी E-Shram card
पुढील प्रक्रिया
संमती पत्र भरून दिल्यानंतर पुढील प्रक्रियेबद्दल शेतकऱ्यांना वेळोवेळी माहिती दिली जाणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता, ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच संमती पत्राचे नमुने शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यकांमार्फत दिले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
- आपले संमती पत्र योग्य पद्धतीने भरा आणि त्यावर स्वाक्षरी करा.
- सर्व माहिती आधार कार्डप्रमाणेच असावी.
- सामायिक खातेदार असल्यास, ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ भरणे विसरू नका.
- भरलेले संमती पत्र स्थानिक कृषी सहाय्यकाकडे जमा करा.
- पुढील सूचनांसाठी वेळोवेळी संपर्कात रहा.
महाराष्ट्र सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा देणारी बाब आहे. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळण्यास मदत होईल.
तसेच, थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीमुळे अनुदान वितरणात पारदर्शकता राहील. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी.
