gas cylinder rates केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांत सर्वसामान्य ग्राहक आणि उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत घट झाली असून, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरवर सबसिडी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
घटलेल्या गॅस किंमती सध्या घरगुती गॅस सिलेंडर 900 रुपयांच्या आसपास मिळत आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून सरकारी कंपन्यांनी घरगुती गॅसच्या किंमतीत कोणतीही वाढ केलेली नाही. 14.2 किलोग्रॅम घरगुती गॅसच्या किंमतीत सध्या कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
उलट त्यात 300 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यातील 100 रुपयांच्या कपातीनंतर गॅस सिलेंडरचा भाव आता 802.50 रुपयांवर आला आहे. या घटलेल्या किंमतीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे पण वाचा:
रेशन कार्ड ची नवीन यादी जाहीर.! आता यादीत नाव असेल तरच मिळणार मोफत रेशन New list of ration card
उज्ज्वला योजनेची वाढलेली सबसिडी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीही मोठ्या सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 पर्यंत उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी सिलेंडरवर 300 रुपयांची सबसिडी मिळणार आहे.
मात्र ही सबसिडी वर्षभरातील केवळ 12 सिलेंडरवरच लागू होणार आहे. सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, उज्ज्वला योजनेचे देशात 9 कोटींहून अधिक लाभार्थी आहेत.
उज्ज्वला योजनेची पार्श्वभूमी केंद्र सरकारने इंधनाचे भाव वाढल्यानंतर मे 2022 मध्ये उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 200 रुपये प्रति सिलेंडर सबसिडी सुरु केली होती. ऑक्टोबर 2023 मध्ये ही सबसिडी 300 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.
हे पण वाचा:
राज्यात पेट्रोल डिझेल चे दर झाले स्वस्त 12 मे पासून नवीन दर जाहीर, बघा नवीन दर Petrol diesel prices
गेल्या मार्च महिन्यात, केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेतंर्गत गरीब महिलांना 300 रुपये प्रति सिलेंडरची सबसिडी जाहीर केली होती. ही सबसिडी मार्च 2024 पर्यंत लागू होती. आता ही सबसिडी 31 मार्च 2025 रोजीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. gas cylinder rates
आर्थिक परिणाम आणि लाभ केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील जवळपास 10 कोटी कुटुंबांना लाभ होण्याची आशा आहे. त्यासाठी 12,000 कोटी रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबांवर येणारा आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना स्वस्त दरात गॅस सिलेंडर मिळेल. तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमती स्वस्त राहतील.
