drought scheme राज्यातील 43 तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण सुरू असल्याचे कृषिमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण अनेक दिवसांपासून अवकाळी आणि अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.
या वातावरणाचा फटका राज्यातील 43 तालुक्यांना बसला असून त्याठिकाणी ‘त्रिवार’ दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. जोरदार पावसाअभावी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळग्रस्तांना वीजबिल, कर्जमाफीसह अनेक सवलती महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या दुष्काळग्रस्त 43 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना वीजबिलात सूट, कर्जमाफी आणि विविध पॅकेजची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचा जमिनीतील पेरणीसाठी होणारा आर्थिक खर्च लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सलग 21 दिवसांहून अधिक काळ पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे याबाबत करावयाची उपाययोजना ठरविण्यासाठी या तालुक्यांमध्ये सरकारकडून विविध सर्वेक्षणे सुरू करण्यात आली आहेत.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा या सर्वेक्षणांच्या आधारे दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेची पूर्तता दिवाळीपूर्वी करण्यात येईल, असा विश्वासही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे. त्यांच्या विधानानुसार, 10 नोव्हेंबरपर्यंत पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
शासनाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा हा एक प्रयत्न असून त्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि त्यांना कसलीही अडचण येऊ नये याकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
