Compensation announced राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची रेखा आणणारी ठरली आहे.
नुकसान भरपाई दुप्पट
अनेक वर्षांपासून शेतकरी वर्ग नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत वाढ होण्याची मागणी करत होता. आता शासनाने त्यांच्या या मागणीकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा:
रेशन कार्ड ची नवीन यादी जाहीर.! आता यादीत नाव असेल तरच मिळणार मोफत रेशन New list of ration card
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम 1 जानेवारी 2024 पासून दुप्पट करण्यात आली आहे. ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच आनंददायी ठरली आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांना मोठी मदत
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये राज्यात अचानक आलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. कापूस, तूर अशा महत्त्वाच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाने 2109 कोटी 12 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
हे पण वाचा:
राज्यात पेट्रोल डिझेल चे दर झाले स्वस्त 12 मे पासून नवीन दर जाहीर, बघा नवीन दर Petrol diesel prices
नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित लोकांना मदत
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी
नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 48 अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या निधीत केंद्र शासनाकडून 75 टक्के व राज्य शासनाकडून 25 टक्के अनुदान दिले जाते.
या निधीतून दुष्काळ, चक्रीवादळ, भूकंप, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फवृष्टी, ढगफुटी, थंडीची लाट, हिमवर्षा अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मदत अनुदान दिले जाते.
शेतकऱ्यांचा विश्वास
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी विश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, पण त्यांना योग्य भरपाई मिळत नव्हती. आता शासनाने त्यांच्याकडे लक्ष दिल्याने शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होईल आणि त्यांना भविष्यातील हंगामासाठी पुन्हा तयारी करण्यास मदत होईल. शेतकरी वर्गाच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचा उत्सव साजरा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन त्यांना न्याय दिला आहे.
