Cotton Soybean Subsidy राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 5,000 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, या अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी उद्भवल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करावे लागत आहेत.
ई-पिक पाहणीच्या अटीमुळे समस्या
शासनाने कापूस आणि सोयाबीन अनुदान देताना ई-पिक पाहणीची अट लावली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या पीक पाहण्या झाल्या असल्या, तरी त्यांच्या नोंदी अद्याप अपडेट झालेल्या नाहीत. तर काही शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदी दिसत असूनही त्यांच्या नावांचा यादीत समावेश नाही. या समस्यांवर मार्ग काढण्याची गरज आहे.
ई-पिक पाहणीच्या अटीबाबतचे स्पष्टीकरणकाही माध्यमांमध्ये ई-पिक पाहणीची अट हटवण्यात आल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. परंतु, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या संदर्भात कोणताही आदेश किंवा परिपत्रक अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही. ई-पिक पाहणीच्या आधारेच सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ओळख पटवली जाणार आहे, आणि ही अट रद्द करण्याची कोणतीही योजना नाही.
हे पण वाचा:
Eps 95 पेन्शन धारकांना दरमहा मिळणार 18000 रुपये पेन्शन सरकारचा मोठा निर्णय Eps 95 pension
विलंबामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या
ई-पिक पाहणीची अट शिथिल न करण्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे अनुदान मिळवण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. नवीन अर्ज आणि सहमतीपत्र प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याने ही अडचण वाढत आहे.
अफवांवर लक्ष देऊ नका, अधिकृत अपडेटची वाट पहा
काही माध्यमांमध्ये ई-पिक पाहणीची अट हटवण्याबाबतच्या अफवा पसरल्या असल्या, तरी शासनाने यासंबंधी कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही. त्याऐवजी, उद्या शेतकऱ्यांच्या काही खात्यात प्रायोगिक तत्वावर अनुदान वितरण करण्याची तयारी आहे. यासंबंधीची अधिकृत माहिती येण्याची प्रतीक्षा करावी.
अनुदान वितरणात अडचणी
काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रायोगिक तत्वावर अनुदान वितरण सुरू झाले असले, तरी ई-पिक पाहणीतील समस्या आणि त्याचे परिणाम म्हणून अजूनही पूर्ण वितरण प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत अपडेटची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी हेच शेतकरी पात्र हेक्टरी मिळणार 16000 रुपये Nuksan Bharpai list
ई-पिक पाहणी न करणाऱ्यांना अनुदान देणे धोक्याचे
ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास शासनाचा विरोध आहे. कारण, सरसकट अनुदान देण्यास बोगस लाभार्थ्यांचा प्रश्न उभा राहू शकतो, जो खऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका देऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने ई-पिक पाहणीच्या आधारावरच अनुदान देण्याची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे.
ई-पिक पाहणीचे महत्त्व
कृषी क्षेत्रातील अनुदान वाटपात बोगस लाभार्थ्यांचा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे ई-पिक पाहणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. या प्रक्रियेमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांचा ओळख पटते आणि बोगस लाभार्थ्यांना थांबवता येते.
शासनाने ई-पिक पाहणीसाठी कडक धोरण ठेवून, अनुदान वाटप प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य बनवावी. यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित होतील आणि कृषी क्षेत्रातील अन्याय थांबेल.
सराव: जर शेतकरी ई-पिक पाहणी करतात, त्यांच्या सातबारावर पिकांच्या नोंदी असतात. हे पडताळणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळू शकते आणि बोगस लाभार्थ्यांवर आळा घालता येतो. त्यामुळे शासनाने ई-पिक पाहणीला महत्त्व दिले पाहिजे. जे शेतकरी ही प्रक्रिया पूर्ण करतात, त्यांना अनुदान देणे योग्य ठरते.