Total loan waiver 3 lakhs महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश न मिळाल्याने आणि शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधी असंतोष असल्याने, सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकते.
सरकारचा आदर्श
तेलंगाणा सरकारने नुकताच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सरसकट माफी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे तेलंगाणातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. 12 डिसेंबर 2018 ते 9 डिसेंबर 2023 या कालावधीत घेतलेल्या कर्जांना ही माफी लागू होणार आहे.
महाराष्ट्रात कर्जमाफीची गरज
महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. अनियमित पाऊस, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा उपाय ठरू शकतो.
कर्जमाफीचे फायदे आणि तोटे
फायदे: शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा
कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता
नव्या पीक कर्जासाठी पात्रता
आत्महत्यांच्या प्रमाणात घट
तोटे:
राज्य सरकारवर आर्थिक भार
इतर विकास कामांवर परिणाम
बँकांच्या एनपीएमध्ये वाढ
कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीवर विपरीत परिणाम
भारतातील कर्जमाफीचा इतिहास
भारतात कर्जमाफीची परंपरा फार जुनी आहे. 1990-91 मध्ये पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांच्या सरकारने 10,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी जाहीर केली होती. 2008 मध्ये केंद्र सरकारने 60,000 कोटी रुपयांची मोठी कर्जमाफी केली होती.
त्यानंतर अनेक राज्यांनी वेळोवेळी कर्जमाफी जाहीर केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशातील 10 राज्यांनी जवळपास 2.52 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती
महाराष्ट्रात सध्या शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) सरकार आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना सरकारवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत ठोस पाऊले उचलण्याचा दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसारखा लोकप्रिय निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्जमाफीऐवजी पर्याय
कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असल्याने अनेक तज्ज्ञ याऐवजी दीर्घकालीन उपायांची शिफारस करतात. यात प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची व्यवस्था
- सिंचन सुविधांचा विस्तार
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर
- पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता उपाय असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असले पाहिजे. कर्जमाफीसोबतच इतर आवश्यक उपाययोजना राबवल्यास शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
शेवटी, कोणताही निर्णय घेताना त्याचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये योग्य समतोल साधणे हे सरकारसमोरील आव्हान असेल.