आजपासून या नागरिकांना मिळणार मोफत एसटी प्रवास एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय ST travel

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

ST travel a big decision महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी (राज्य परिवहन) सेवा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या वेळी मात्र ती चर्चा प्रवाशांसाठी फारशी आनंददायक नाही. कारण महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एमएसआरटीसी) एसटीच्या तिकीट दरात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विशेषतः उन्हाळी सुट्टीच्या काळात घेण्यात आला असल्याने त्याचे पडसाद राज्यभरातून उमटत आहेत.

उन्हाळ्याच्या तोंडावर दरवाढ

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत लाखो प्रवासी आपल्या गावी किंवा सुट्टी साजरी करण्यासाठी विविध ठिकाणी जात असतात. अशा वेळी एसटी हे त्यांच्यासाठी सर्वात सोयीस्कर आणि किफायतशीर वाहन असते. मात्र आता या दरवाढीमुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. एमएसआरटीसीने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकीट दरात 10 टक्के वाढ करण्यात येणार आहे.

हंगामी दरवाढ

या दरवाढीबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढ हंगामी स्वरूपाची असणार आहे. एप्रिल ते 15 जून या कालावधीसाठीच ही दरवाढ लागू राहणार आहे. या कालावधीनंतर तिकिटांचे दर पुन्हा पूर्ववत केले जाणार आहेत. हंगामी दरवाढ ही एमएसआरटीसीची नेहमीचीच पद्धत आहे. उन्हाळ्यात प्रवाशांची संख्या वाढते, त्यामुळे महसूल वाढीसाठी ही पावले उचलली जातात.

हे पण वाचा:
जण धन धारकांना मिळणार 3,000 हजार रुपये पहा केंद्र सरकारचा निर्णय Jana Dhan holders

आचारसंहिता आणि मंजुरीची प्रक्रिया

सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या दरवाढीच्या प्रस्तावाला निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे एमएसआरटीसीने हा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. परिवहन प्राधिकरणाने मात्र निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊनच पुढील कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

प्रवाशांवर होणारा परिणाम

या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम सर्वसामान्य प्रवाशांवर होणार आहे. उन्हाळी सुट्टीत गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांपासून ते पर्यटनासाठी फिरणाऱ्या कुटुंबांपर्यंत सर्वांनाच या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. विशेषतः दररोज येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा जास्त त्रास होणार आहे.

Advertisements

आकडेवारीनुसार, उन्हाळी सुट्टीच्या काळात दररोज सुमारे 55 लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. या काळात स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या 13,000 पर्यंत पोहोचते. अशा परिस्थितीत 10 टक्के दरवाढ ही लक्षणीय आहे.

हे पण वाचा:
22 व 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पहा आजचे नवीन दर today’s new rates

2018 ची मोठी दरवाढ

2018 मध्ये एमएसआरटीसीने 20 टक्के भाडेवाढ केली होती, जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी दरवाढ मानली जाते. त्या वेळी डिझेलच्या वाढलेल्या किमती आणि कोरोना महामारीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आली होती. त्या दरवाढीमुळे प्रवाशांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली होती.

एसटीचे महत्त्व आणि आव्हाने

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात एसटी ही जीवनदायिनी मानली जाते. अनेक दुर्गम भागांना जोडणारे हे एकमेव वाहन आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यांसाठी लाखो लोक दररोज एसटीवर अवलंबून असतात. मात्र वाढत्या खर्चामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे.

इंधनाच्या वाढत्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे पगार, बसेसची देखभाल या सर्व गोष्टींमुळे एसटीचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे महामंडळाला वेळोवेळी दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मात्र यामुळे प्रवाशांवर आर्थिक बोजा पडतो, त्यांची नाराजी वाढते आणि काहीवेळा प्रवाशांची संख्याही कमी होते.

हे पण वाचा:
General crop insurance सरसगट पीक विमा जाहीर, शेतकऱ्यांना हेक्टरी मिळणार 45,900 रुपये General crop insurance

पर्यायी उपाय

एसटी महामंडळासमोर आता मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला आर्थिक स्थिती सुधारण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रवाशांना परवडणारी सेवा देण्याचे आव्हान आहे. यासाठी काही पर्यायी उपाय शोधण्याची गरज आहे:

  1. कार्यक्षमता वाढवणे: बसेसचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करणे, वेळापत्रक अचूक ठेवणे, इंधन बचतीचे उपाय करणे यासारख्या गोष्टींमुळे खर्च कमी होऊ शकतो.
  2. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत: बस स्थानकांवर जाहिराती, बसेसवर जाहिराती, ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत करार अशा मार्गांनी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येऊ शकते.
  3. तंत्रज्ञानाचा वापर: ऑनलाइन बुकिंग, मोबाइल अॅप्स, स्मार्ट कार्ड्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे खर्च कमी होऊ शकतो आणि प्रवाशांनाही सोयीस्कर होईल.
  4. इलेक्ट्रिक बसेस: दीर्घकालीन दृष्टीने इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर वाढवल्यास इंधन खर्च कमी होऊ शकतो.
  5. सबसिडी: सरकारकडून योग्य त्या सबसिडीची मदत मिळाल्यास प्रवाशांवरील बोजा कमी होऊ शकतो.

एसटी ही महाराष्ट्राच्या प्रगतीची वाहक आहे. तिच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी प्रवाशांच्या हिताचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे. सरकार, एसटी महामंडळ आणि प्रवासी यांच्यात योग्य तो समन्वय साधून एक मध्यम मार्ग काढणे हेच या प्रश्नावरील उत्तर ठरू शकते.

हे पण वाचा:
1 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विमा अग्रीमचा दुसरा टप्पा खात्यात जमा crop insurance

Leave a Comment