२० जून पासून एसटी बसच्या दरात घसरण, या वयातील नागरिकांना मिळणार मोफत प्रवास ST bus

ST bus राज्य सरकारने महिलांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेसमधून महिलांना राज्यात कुठेही अर्ध्या किमतीत प्रवास करता येणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवासाला चालना मिळणार असून, एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभार्थी

सध्या एसटीतून दररोज सरासरी ५०-५५ लाख प्रवासी प्रवास करतात, त्यापैकी सुमारे १६ ते १७ लाख महिला प्रवासी आहेत. या नवीन योजनेमुळे सर्व वयोगटातील महिलांना लाभ मिळणार आहे. विशेषतः ६५ ते ७५ वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ महिला आणि १२ वर्षांखालील मुलींना आधीपासूनच प्रवासी भाड्यात ५०% सवलत मिळत होती, आता ही सवलत सर्व महिलांसाठी लागू होणार आहे.

उत्पन्नात वाढ, आर्थिक स्थितीत सुधारणा

महामंडळाचा मासिक सरासरी खर्च ८५० कोटी रुपये असताना, त्याचे मासिक उत्पन्न ७२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. या नवीन योजनेमुळे एसटीचा वापर न करणाऱ्या महिलांनाही आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या अनेक नोकरदार महिला स्वतःच्या दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांचा वापर करतात, तर काही ऑटोरिक्षा किंवा खासगी वाहनांचा वापर करतात. या महिला आता ५०% सवलतीमुळे एसटीकडे वळतील, असा विश्वास महामंडळाला आहे.

इतर महत्त्वाच्या योजना

एसटी महामंडळाने केवळ महिलांसाठीच नव्हे तर इतर प्रवासी गटांसाठीही विविध योजना राबवल्या आहेत:

१. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास: अमृत महोत्सव किंवा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत वाहतुकीची सुविधा दिली जात आहे. आतापर्यंत सुमारे ६ कोटी ज्येष्ठ प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

२. विविध गटांसाठी सवलती: विद्यार्थी, अपंग व्यक्ती, पत्रकार अशा ३० हून अधिक गटांना प्रवासभाड्यात ३३% ते १००% सवलत दिली जाते.

आव्हाने आणि भविष्यातील योजना

या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे एसटी महामंडळाला दररोज २२ ते २४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असले, तरी महामंडळापुढे आर्थिक आव्हानेही आहेत. मात्र, नवीन योजनांमुळे प्रवासी संख्या वाढून उत्पन्नात वाढ होईल आणि आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढता येईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.

महिलांसाठी अर्ध्या दराने प्रवासाची ही योजना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासाबरोबरच, त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणालाही हातभार लागेल.

तसेच, एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन, अधिक चांगल्या सेवा देण्यास मदत होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, लवकरच याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे.