solar pump महाराष्ट्र राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे – मॅगेल त्याला सोलर कृषीपंप योजना. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही घोषणा केली. या योजनेंतर्गत राज्यात 8 लाख 50 हजार नवीन सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. या पंपांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येईल.
सौर कृषीपंप ही पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानावर आधारित शाश्वत शेती पद्धत आहे. सौर पॅनेलच्या माध्यमातून उर्जा निर्माण केली जाते आणि ती पंपाद्वारे पाणी उचलण्यासाठी वापरली जाते. यामुळे परंपरागत डिझेल किंवा वीज पंपांपेक्षा खर्चात बचत होते. सरकारने या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे. 3HP, 5HP आणि 7HP पंप 90% सबसिडीवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात यावर्षी 1 लाख सौर कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी आतापर्यंत 78,757 पंप सुरू करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेमुळे या प्रयत्नांना आणखी गती मिळेल.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
ऊर्जा क्षेत्रातील पर्यावरणस्नेही पावलांचा हा भाग आहे. अर्थसंकल्पात पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनांचे सौरीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. त्यासाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच उपसा सिंचन योजनेतील वीज दर सवलत एका वर्षाने पुढे वाढविली जाणार आहे. वीजपुरवठा नसलेल्या सुमारे 37 हजार अंगणवाड्यांना सौर ऊर्जा संच बसवले जातील.
वन्यजीवांकडून होणारे शेतीचे नुकसान रोखण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना सौर कुंपण उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य करणार आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेद्वारे हे अनुदान दिले जाईल. अशा सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होईल, प्रदूषण आटोक्यात येईल. साथोसाथ हरित ऊर्जा निर्मितीतही महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य म्हणून उदयास येईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत अधिक तपशील शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट केली जातील. लाभार्थी निवडीच्या निकष, अर्जप्रक्रिया अशा सर्व बाबी लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेने शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पण प्रत्यक्ष निधी उपलब्धता, अंमलबजावणी याबाबत शासन कसा निर्णय घेते, यावर खरा अर्थ अवलंबून राहील.
मागेल त्याला सोलर कृषीपंप योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याच्या अडचणी दूर होऊन दिवसा पाणी उपलब्धता वाढेल. सुरुवातीला खर्चाचा भार असला तरी भविष्यात ऊर्जा खर्चात बचत होऊन शेती उत्पादन वाढीसाठी मदत होईल. या योजनेच