Shetkaryanchi karjmafi 2024 महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मतांना आकर्षित करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. या उपायांमध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चेत असलेली योजना म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार सुमारे 938 सहकारी संस्थांशी संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा विचार करत आहे. अशी घोषणा झाल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कर्जमाफीची पार्श्वभूमी: गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अनेक संकटे कोसळली आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, कोरोनाव्हायरस महामारी आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा त्यांच्यासाठी एक मोठा आधार ठरू शकतो. राज्य सरकारचा वित्त विभाग कर्जमाफीसाठी आवश्यक तयारी करत असल्याचे समजते, मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
सरकारची भूमिका: राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नुकतेच एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीने काही अटींवर शेतकऱ्यांचे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करू शकते.
आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारचा या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही माहिती शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण करणारी आहे.
कर्जमाफीचे संभाव्य परिणाम: कर्जमाफीचे अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. सकारात्मक बाजूने पाहिल्यास, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी होईल, त्यांना नवीन पिकांसाठी कर्ज मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
मात्र, नकारात्मक बाजूने विचार केल्यास, सार्वजनिक तिजोरीवर आर्थिक दबाव येईल, इतर विकास कामांसाठी निधीची कमतरता भासू शकते आणि कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच बँकांच्या आर्थिक स्थितीवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा: राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अनेक शेतकरी संघटनांनी या मागणीसाठी आंदोलने केली आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, कर्जमाफी ही त्यांच्या आर्थिक समस्यांवरील तात्पुरती उपाययोजना असली तरी ती अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरू शकते.
दीर्घकालीन धोरणांची गरज: तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना आहे. शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अधिक सखोल धोरणांची गरज आहे. यामध्ये कृषी उत्पादनांना रास्त भाव मिळवून देणे, सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि कृषी विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल आणि भविष्यात वारंवार कर्जमाफी करण्याची गरज भासणार नाही.
महाडीबीटी शेतकरी योजना: कर्जमाफीसोबतच राज्य सरकारने महाडीबीटी शेतकरी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे समजते.
राजकीय परिणाम: कर्जमाफीच्या घोषणेचा राजकीय परिणाम नक्कीच होणार आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा मिळू शकतो. मात्र, विरोधी पक्षांकडूनही या मुद्द्यावर टीका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला या निर्णयाबाबत सावधगिरीने पावले उचलावी लागतील.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारकडूनही या दिशेने पावले उचलली जात असल्याचे दिसत आहे. मात्र, कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना असल्याने दीर्घकालीन धोरणांची गरजही नाकारता येत नाही. शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने कर्जमाफीसोबतच इतर महत्त्वाच्या उपाययोजनांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
