get loan waiver भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशाच्या 60% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याने, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. याच उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारे वेळोवेळी विविध योजना राबवत असतात. त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे कर्जमाफी योजना.
उत्तर प्रदेश सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना हे याचे ताजे उदाहरण आहे. या योजनेनुसार, 31 मार्च 2016 पूर्वी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यंदा 19 जिल्ह्यांतील 33,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कर्जमाफी योजनेचे फायदे आणि मर्यादा
हे पण वाचा:
या महिलांना मिळणार मोफत शिलाई मशीन आणि मिळवा 10,000 रुपये पहा अर्ज प्रक्रिया free sewing machine
कर्जमाफी योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करणे हा आहे. या योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळतो. मात्र, अनेक तज्ज्ञांच्या मते ही योजना दीर्घकालीन समस्येवर तात्पुरता उपाय आहे.
फायदे:
- शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक दिलासा
- कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता
- पुन्हा शेती करण्यास प्रोत्साहन
मर्यादा:
- शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत
- शेतीतून नफा कमावण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होत नाही
- सरकारी खजिन्यावर मोठा आर्थिक बोजा
कर्जमाफीचे पर्याय
शेती तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफीऐवजी खालील उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो:
- प्रति हेक्टरी अनुदान: शेतकऱ्यांना खरीप आणि रबी हंगामात पेरणीपूर्वी थेट आर्थिक मदत.
- हमी भावाचे कायदेशीर बंधन: सर्व शेतमालाची हमी भावाने खरेदी.
- नियमित पतपुरवठा: शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे.
- बाजारभाव सुधारणा: शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी धोरणे आखणे.
- मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा: वीज पुरवठा आणि सिंचन सुविधांमध्ये वाढ करणे.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर असे दिसून आले की बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपेक्षा शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यावर भर देतात.
हे पण वाचा:
तिसऱ्या हफ्त्याची तारीख ठरली! महिलांच्या खात्यात जमा होणार 4500 रुपये 3rd installment ladaki bahin
जालना जिल्ह्यातील शेतकरी शरद सवडे यांच्या मते, “आम्हाला कर्जमाफी नको की सरकारची दोन-दोन हजारांची मदतही नको. आम्हाला फक्त शेतमालाला चांगला भाव हवा. कापसाला 10 हजार, सोयाबीनला 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव हवा.”
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकरी साईनाथ चव्हाण यांनी मात्र कर्जमाफीची आवश्यकता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, “सरकारने कर्जमाफी करावी असं शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. पण अजून आमचे दुष्काळी अनुदानाचेच पैसे आलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफी होईल असं आम्हाला वाटत नाही.”
कर्जमाफी
कृषीतज्ज्ञ डॉ. शरद निंबाळकर यांच्या मते, कर्जमाफी ही विशेषतः अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी गरजेची असते. महाराष्ट्रात अशा शेतकऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे.
डॉ. निंबाळकर म्हणतात, “या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी गरजेची असते. कारण हे शेतकरी जमीन गहाण ठेवतात. नापिकी, कर्जबाजारीपणा, पिकांना भाव न मिळणं यामुळे या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी होत असतं. परिणामी त्यांच्या जमिनीवरचा बोजा सातत्यानं वाढत जातो.”
कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरता दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र, दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी अधिक सखोल उपायांची गरज आहे. शेतमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन सुविधांमध्ये वाढ, नियमित पतपुरवठा आणि शेतीशी संबंधित मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
