rule of rbi आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बेकायदेशीर रोख हालचालींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच नवीन बँकिंग नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच आपले बँकिंग व्यवहार करताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश देशातील काळ्या पैशाचे व्यवहार रोखणे आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हा आहे. आज आपण या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर होणारा परिणाम समजून घेऊया.
रोख रक्कम जमा करण्यासाठी नवे नियम:
केंद्र सरकारने रोख रक्कम जमा करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यापुढे एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जमा करताना ग्राहकांना आपले पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हा नियम विशेषत: मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांसाठी लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की आता जेव्हा तुम्ही बँकेत मोठी रक्कम जमा कराल, तेव्हा तुम्हाला तुमचे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड दाखवावे लागेल. हा नियम ग्राहकांच्या ओळखीची खात्री करण्यासाठी आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद:
नवीन नियमांमध्ये दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली किंवा काढली, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
हा दंड लावण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर होणारे अवैध रोख व्यवहार रोखणे आणि लोकांना बँकिंग प्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शक व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित करणे. या नियमामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर आणि काळा पैसा वापरणाऱ्यांवर अंकुश बसेल अशी अपेक्षा आहे.
रोख व्यवहारांच्या मर्यादेत बदल:
सरकारने रोख रक्कम काढण्याच्या आणि जमा करण्याच्या मर्यादांमध्येही बदल केले आहेत. या नवीन मर्यादा ठरवताना सरकारने सामान्य नागरिकांच्या गरजा आणि व्यावसायिक आवश्यकता यांचा विचार केला आहे.
उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत खात्यातून एका दिवसात काढता येणाऱ्या रोख रकमेची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. तसेच, व्यावसायिक खात्यांमध्ये जमा करता येणाऱ्या रोख रकमेवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. या मर्यादा ओलांडल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल आणि आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन:
नवीन बँकिंग नियमांचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे डिजिटल व्यवहारांना दिले जाणारे प्रोत्साहन. सरकार नागरिकांना शक्य तितके डिजिटल माध्यमातून पैसे हस्तांतरित करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. यासाठी विविध डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म्सच्या वापरावर विशेष सवलती देण्यात येत आहेत.
उदाहरणार्थ, UPI, NEFT, RTGS यासारख्या डिजिटल माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. याशिवाय, डिजिटल व्यवहारांसाठी विशेष कॅशबॅक योजना आणि इतर प्रोत्साहनात्मक ऑफर्स देण्यात येत आहेत. या उपायांमुळे रोख व्यवहारांवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर हळूहळू डिजिटल अर्थव्यवस्थेत होईल अशी अपेक्षा आहे.
लहान व्यवसायांसाठी विशेष तरतुदी:
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
नवीन बँकिंग नियमांमध्ये लहान व्यवसाय आणि छोटे व्यापारी यांच्यासाठी काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सरकारला माहिती आहे की अनेक छोटे व्यवसाय अजूनही रोख व्यवहारांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी रोख जमा करण्याच्या मर्यादा थोड्या उदार ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी त्यांनाही हळूहळू डिजिटल व्यवहारांकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तांत्रिक मदत पुरवली जात आहे. या उपायांमुळे लहान व्यवसायांना डिजिटल युगात सहज प्रवेश करता येईल आणि त्यांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
बँकांवरील जबाबदारी:
नवीन नियमांमध्ये बँकांवरही अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत. बँकांना आता प्रत्येक मोठ्या रोख व्यवहाराची सविस्तर नोंद ठेवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर संशयास्पद व्यवहारांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बँकांना ग्राहकांच्या खात्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल आणि कोणत्याही अनियमिततेची माहिती तात्काळ अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास बँकांवरही कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
नवीन बँकिंग नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने विशेष यंत्रणा उभारली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि वित्त मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
त्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली असून ती नियमित तपासणी करतील. तसेच, या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक विशेष यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. कोणत्याही नागरिकाला या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास त्याची तक्रार या यंत्रणेकडे नोंदवता येईल.
नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना:
नवीन बँकिंग नियमांबद्दल नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. नागरिकांना या नवीन नियमांचे पालन करण्यास मदत करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत:
- शक्य तितके डिजिटल व्यवहार करा: UPI, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग यासारख्या डिजिटल माध्यमांचा वापर करा.
- मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना सतर्क रहा: अशा व्यवहारांसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सोबत ठेवा.
- नियमित बँक स्टेटमेंट तपासा: तुमच्या खात्यातील व्यवहारांवर नजर ठेवा आणि कोणतीही अनियमितता आढळल्यास लगेच बँकेला कळवा.
- पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड अद्ययावत ठेवा: या कागदपत्रांमधील माहिती अचूक असल्याची खात्री करा.
- बँकिंग फसवणुकींपासून सावध रहा: तुमचे बँक खाते क्रमांक, पासवर्ड किंवा OTP कोणालाही सांगू नका.
नवीन बँकिंग नियम हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या नियमांमुळे काळ्या पैशाचे व्यवहार आणि कर चुकवेगिरी रोखण्यात मदत होईल. त्याचबरोबर, सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित आणि पारदर्शक बँकिंग सुविधा मिळतील.
