Ration card holders भारतीय शासनाकडून कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जात असते. या योजनांमध्ये प्रामुख्याने दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना विशेष लाभ मिळतात. रेशन कार्ड योजना ही अशाच एक महत्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत गरिबांना कमी किमतीत गहू, तांदूळ आणि इतर खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले जातात. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून केली जाते.
कोरोनाकाळात रेशन योजनेची भूमिका
कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले होते. अशा परिस्थितीत सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसह सर्वांनाच मोफत धान्य उपलब्ध करून दिले होते. ही योजना 2023 पर्यंत कायम होती.
उत्तराखंड सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तराखंड राज्य सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेशन कार्डधारकांना दिले जाणारे धान्याचे प्रकार बदलण्यात आले आहेत.
नवीन धान्य वाटप योजनेची रूपरेषा
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेचे 4000 या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पहा तारीख आणि वेळ PM Kisan
- उत्तराखंड सरकारने गहू आणि तांदळाऐवजी गहू आणि मका देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- याआधी रेशन कार्डधारकांना दरमहा 5 किलो तांदूळ आणि 35 किलो गहू दिला जात होता.
- नव्या योजनेअंतर्गत गहू आणि मका या प्रमाणात वाटप केले जाणार आहे – 25 किलो गहू आणि 10 किलो मका.
- हा बदल जुलै 2024 पासून अंमलात येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागील कारणे
- उत्तराखंडमध्ये मक्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळेच हा बदल करण्यात आला असावा.
- तसेच राज्यात मक्याच्या पिकाचे उत्पादनही चांगले असते. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि मक्याच्या उत्पादनाला चालना मिळेल.
- तसेच मक्याचे पौष्टिक मूल्य तांदळापेक्षा जास्त असल्याचेही सरकार म्हणत आहे. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांचे पोषणही चांगले होईल.
लाभार्थ्यांचे मत उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयाबाबत रेशन कार्डधारकांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जण यास स्वागत करत असले तरी काहींना तो अजिबात आवडलेला नाही.
- “मी मक्याच्या पोळ्याच भाजी करते. पण मक्याची पिठी खाण्याची सवय नाही. गहूचेच अन्न खातो”, असे शहरातील एका रेशन कार्डधारकाचे म्हणणे आहे.
- तर दुसरीकडे, “मका हा पौष्टिक आणि पचवणे सोपे अशा पदार्थांचा समावेश रेशनमध्ये झाला आहे. हे चांगले आहे”, अशी एका ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकाची प्रतिक्रिया आहे.
सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील काही महिन्यांत होणार असल्याने आगामी काळातच त्याचा थेट परिणाम लाभार्थ्यांवर दिसेल. सध्या त्याबाबत वेगवेगळ्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
हे पण वाचा:
वर्षाला 5000 रुपये जमा करा आणि 5 वर्षाला मिळवा 8,40,435 रुपये पहा नवीन स्कीम SBI RD Scheme
उत्तराखंड सरकारने रेशन योजनेत केलेल्या बदलामुळे कोणाला दिलासा मिळाला तर कोणाला नाराजी व्यक्त करावी लागत आहे. परंतु हा निर्णय स्थानिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. सरकारने या बदलातून रेशन लाभार्थ्यांचे पोषण सुरक्षित ठेवण्याचीही घोषणा केली आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय लाभार्थ्यांच्या हितासाठीच असल्याचे दिसून येते.