pole DP farm ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये वीज वितरण कंपन्या विजेचा पुरवठा करण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. या प्रक्रियेत विविध घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात – वीज स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, वितरण केंद्रे (डीपी), आणि विद्युत खांब. हे सर्व घटक एकत्रितपणे नागरिक, उद्योग, शेती सिंचन, आणि इतर अनेक क्षेत्रांना वीज पुरवठा करण्यास मदत करतात.
परंतु या सुविधा उभारताना बऱ्याचदा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वापराबद्दल योग्य मोबदला मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या लेखात आपण शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात उभारलेल्या डीपी, ट्रान्सफॉर्मर, आणि विद्युत खांबांसाठी कायदेशीर तरतुदींनुसार भाडे आणि मोबदला कसा मिळवता येईल याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
विद्युत खांब आणि डीपीचे महत्त्व: वीज वितरण प्रणालीत ट्रान्सफॉर्मर (डीपी) आणि विद्युत खांब हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. विद्युत पुरवठा करताना, वितरण केंद्र (डीपी) हे वीज वितरणाचे मुख्य केंद्रबिंदू असते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज पोहोचवण्यासाठी हे दोन्ही घटक अत्यावश्यक आहेत. मात्र या सुविधा उभारण्यासाठी बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा काही भाग द्यावा लागतो.
शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विद्युत खांब किंवा डीपी उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देते. साधारणपणे हा मोबदला दरमहा 2,000 रुपये ते 5,000 रुपये इतका असू शकतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर केल्यामुळे हा मोबदला भाडेतत्त्वावर दिला जातो.
वीज कायदा 2003 ची तरतूद: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वीज कायदा 2003 मधील कलम 57 अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कायद्यांतर्गत पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- शेतकऱ्याच्या शेतात डीपी किंवा विद्युत खांब उभारल्यास, त्या जमीन मालकाला जमीन वापराचा मोबदला दिला जावा.
- ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात डीपी किंवा खांब बसवला आहे, त्याला दरमहा 2,000 रुपये ते 5,000 रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकतो.
- शेतकऱ्याच्या शेतातील खांब किंवा डीपीमुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा शॉर्टसर्किटमुळे शेतकऱ्याच्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणतीही हानी झाल्यास, त्याची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात डीपी किंवा विद्युत खांब उभारले गेले आहेत, परंतु पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्यांना या गोष्टींचा मोबदला मिळत नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी या विषयी जागरूक राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वीज कायदा 2003 नुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या बाबतीत सतर्क राहून आपल्या हक्काचा वापर करावा.
मोबदला कसा मिळवावा: ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात विद्युत खांब किंवा डीपी बसवले आहेत, त्यांनी पुढील पावले उचलावीत:
- संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा: स्थानिक वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपल्या शेतातील विद्युत खांब व डीपीची संपूर्ण माहिती द्यावी.
- दस्तऐवजीकरण: शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील विद्युत खांब किंवा डीपीचे फोटो आणि इतर संबंधित कागदपत्रे जतन करून ठेवावीत. ही माहिती पुढील प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरते.
- नियमित पाठपुरावा: मोबदला मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण माहिती जाणून घेणे आणि आपला अधिकार मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे.
वीज वितरण कंपनीची जबाबदारी: वीज वितरण कंपनीला शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विद्युत उपकरणे बसवताना पुढील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात:
- पूर्व माहिती आणि संमती: शेतात विद्युत खांब व डीपी बसवण्याआधी शेतकऱ्याला संबंधित माहिती देणे आणि त्याची संमती घेणे आवश्यक आहे.
- योग्य मोबदला: कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे अनिवार्य आहे.
- सुरक्षा उपाय: शेतकऱ्यांसाठी बसवलेल्या विद्युत खांब आणि डीपीच्या सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात शेतकरी किंवा त्यांच्या जनावरांना धोका निर्माण होणार नाही आणि कोणतीही जीवितहानी टाळली जाईल.
- तक्रार निवारण: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा स्थापित करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
- जागरूकता: अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल माहिती नसते. म्हणून या विषयावर जागरूकता वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
- कायदेशीर अधिकार: वीज कायदा 2003 नुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. शेतकऱ्यांनी या अधिकाराचा वापर करावा.
- दस्तऐवज: शेतातील विद्युत उपकरणांचे फोटो आणि संबंधित कागदपत्रे जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
- संपर्क: स्थानिक वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्क ठेवणे आणि माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
- सुरक्षा: विद्युत उपकरणांच्या सुरक्षेबद्दल सतर्क राहणे आणि कोणताही धोका आढळल्यास त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवणे महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष: शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभारलेल्या विद्युत उपकरणांबद्दल मोबदला मिळवणे हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदींनुसार, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वापराबद्दल योग्य मोबदला मिळणे अत्यावश्यक आहे. या प्रक्रियेत शेतकरी आणि वीज वितरण कंपनी या दोघांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या अधिकारांबद्दल जागरूक राहणे, आवश्यक दस्तऐवज जतन करणे, आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, वीज वितरण कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य माहिती देणे, त्यांची संमती घेणे, योग्य मोबदला देणे, आणि सुरक्षा उपाय योजणे आवश्यक आहे.
