PM किसान योजनेचा १७ वा हफ्ता २२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा बघा नवीन याद्या PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात शेतकऱ्यांसाठी आनंददायी ठरली आहे. सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी घेतलेला पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या १७ व्या हप्त्याला मंजुरी देणे. १० जून २०२४ रोजी या निर्णयावर स्वाक्षरी करून पंतप्रधान मोदींनी देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

हप्त्याची रक्कम आणि वितरणाची तारीख

या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वर्षाला ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्त्यात २,००० रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. १७ व्या हप्त्यासाठी सुमारे २०,००० कोटी रुपये ९.३ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाणार आहेत.

सूत्रांनुसार, पंतप्रधान मोदी १८ जून २०२४ रोजी वाराणसी येथील दौऱ्यादरम्यान या हप्त्याचे औपचारिक वितरण करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल.

लाभार्थ्यांनी तपासावी आपली पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:

१. शेतजमीन लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावावर असणे गरजेचे आहे. वडिलांच्या किंवा पूर्वजांच्या नावावरील जमिनीसाठी लाभ मिळत नाही.

२. पती आणि पत्नी दोघेही एकाच कुटुंबातून या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

३. शेतकरी कुटुंबातील एखादा सदस्य आयकर भरत असेल, तर त्या कुटुंबाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

लाभार्थ्यांनी आपली पात्रता तपासण्यासाठी खालील पावले उचलावीत:

• pmkisan.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
• ‘नो युवर स्टेटस’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
• आपला नोंदणी क्रमांक, कॅप्चा कोड भरून ‘Get Details’ बटणावर क्लिक करावे.
• त्यानंतर स्क्रीनवर दिसणारी माहिती तपासावी.

योजनेचे महत्त्व

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही. या योजनेमुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाची हमी मिळते. त्यामुळे त्यांना शेतीसाठी लागणारी भांडवली गुंतवणूक करणे सोपे जाते. शिवाय कर्जबाजारीपणापासून वाचण्यासही या योजनेची मदत होते.

सततच्या नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर अशा योजना महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींनी आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या निर्णयातच शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले, हे लक्षणीय आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र योजनेचा पूर्ण लाभ मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच अपात्र व्यक्तींकडून गैरवापर होऊ नये, याची सरकारने दक्षता घ्यावी. कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अशा उपाययोजनांबरोबरच पायाभूत सुविधा, बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान यांच्या विकासावरही भर देणे महत्त्वाचे ठरेल.