शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप
Join Now
petrol diesel price आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर दोन रुपयांची कपात केली. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
नवीन दर आणि त्यांचा तात्काळ प्रभाव
या नवीन दरांनुसार देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलचा नवीन दर 94.76 रुपये (दिल्ली), 104.19 रुपये (मुंबई), 103.93 रुपये (कोलकाता) आणि 100.73 रुपये (चेन्नई) प्रति लिटर झाला आहे. तर डिझेलचा नवीन दर क्रमशः 87.66 रुपये, 92.13 रुपये, 90.74 रुपये आणि 92.32 रुपये प्रति लिटर झाला आहे.
हे पण वाचा:
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी हेच शेतकरी पात्र हेक्टरी मिळणार 16000 रुपये Nuksan Bharpai list
या दरकपातीचा थेट फायदा 58 लाखांहून अधिक मालवाहतूकदार, 6 कोटी कारधारक आणि 27 कोटी दुचाकीस्वार यांना होणार आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फायदे
- १. प्रवासाचा खर्च कमी होणे:
वैयक्तिक वाहनधारक, सार्वजनिक वाहतूक वापरणारे, टॅक्सी-रिक्षा चालक यांच्या प्रवासाचा खर्च कमी होणार आहे. हा फायदा त्यांच्या महिन्याच्या खर्चावर थेट परिणाम करणार आहे. - २. सामान्य वस्तूंच्या किमती कमी होणे:
इंधनाच्या दरात झालेली कपात वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होण्यास मदत करेल. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या खर्चावर सकारात्मक परिणाम होईल. - ३. कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक प्रभाव:
शेतकऱ्यांना डिझेल आणि पेट्रोलवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे इंधनाच्या दरात झालेली कपात कृषी उत्पादन खर्चावर सकारात्मक परिणाम करणार आहे. हा फायदा त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करेल. - ४. नोकरदारांना दिलासा:
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेल्या कपातीमुळे नोकरदारांच्या वाहतूक खर्चात घट होणार आहे. हा फायदा त्यांच्या उत्पन्नात वाढ म्हणून गणला जाऊ शकतो. - ५. निर्यातदारांना फायदा:
इंधनाच्या दरात घट झाल्याने निर्यातदारांना त्यांच्या प्रक्रियेचा खर्च कमी करता येईल. हा फायदा त्यांच्या लाभदायक व्यवसायावर सकारात्मक परिणाम करण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारांसाठी आव्हाने
- १. आकारासह कर कमी करणे:
राज्य सरकारांनी इंधन दरावरील आकारासह कर कमी करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय या कपातीचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणार नाही. - २. स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी:
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची स्थानिक पातळीवर योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर येते. त्याशिवाय या फायद्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ मिळणार नाही. - ३. इतर क्षेत्रांचा विचार करणे:
राज्य सरकारांनी कृषी, उद्योग, वाहतूक क्षेत्रातील इतर घटकांच्या मागण्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या कपातीचा सर्वव्यापक फायदा निर्माण होऊ शकेल. - केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. परंतु राज्य सरकारांना स्थानिक पातळीवर योग्य धोरण आखण्याची जबाबदारी आहे. तरच या कपातीचा व्यापक लाभ लोकांना मिळू शकेल.