pension scheme for employees अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. नवीन पेन्शन योजनेच्या (एनपीएस) आढाव्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपल्या कामात चांगली प्रगती केली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून रचनात्मक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने एकूण उत्पन्न 32.7 लाख कोटी रुपये आणि एकूण खर्च 48.2 लाख कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त पाळत नागरिकांच्या अर्थसंकल्पीय अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
वित्तीय तूट आणि कर संकलन
2024-25 मध्ये वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.9% राहण्याचा अंदाज आहे. बाजारातून कर्ज घेण्यासाठी दिनांकित सिक्युरिटीजद्वारे 14.01 लाख कोटी रुपये उभारले जातील, तर अल्पमुदत कर्जे 11.63 लाख कोटी रुपये असतील. हे दोन्ही आकडे 2023-24 च्या तुलनेत कमी आहेत. निव्वळ कर संकलन 2.83 लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे.
वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग
2021 मध्ये जाहीर केलेल्या वित्तीय एकत्रीकरणाच्या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला आहे. पुढील वर्षी वित्तीय तूट 4.5% पेक्षा कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2026-27 पासून दरवर्षी वित्तीय तूट कमी करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
अप्रत्यक्ष कर आणि जीएसटी
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कर प्रणाली सुलभ झाली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांचे अनुपालन ओझे कमी झाले आहे आणि लॉजिस्टिक खर्चही घटला आहे. जीएसटीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात वाढ झाली आहे. सरकार कर रचना अधिक सोपी आणि तर्कसंगत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि जीएसटीचा विस्तार करण्याचाही विचार करत आहे.
सीमाशुल्क प्रस्ताव
सरकारने सीमाशुल्काच्या प्रस्तावांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर, स्थानिक मूल्यवर्धन वाढवण्यावर आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर दिला आहे. याशिवाय सामान्य नागरिक आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन कर आकारणी सुलभ करण्याचाही प्रयत्न केला आहे.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सीमाशुल्क दरांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. आता पुढील सहा महिन्यांत शुल्क संरचनेचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. यामुळे व्यापार सुलभ होईल आणि शुल्कासंबंधीचे वाद कमी होतील.
क्षेत्रनिहाय सीमाशुल्क प्रस्ताव
सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी विशिष्ट सीमाशुल्क प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल. या प्रस्तावांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या हिताचाही विचार करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पाचे महत्त्व
2024-25 चा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने आर्थिक स्थिरता राखण्यावर भर दिला आहे. वित्तीय तूट कमी करणे, कर संकलन वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे ही या अर्थसंकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
जीएसटी प्रणालीमुळे कर प्रणाली सुलभ झाली असली तरी अजूनही काही आव्हाने आहेत. सरकार या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सीमाशुल्क दरांची संख्या कमी करून आणि शुल्क संरचनेचा आढावा घेऊन व्यापार सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भविष्यातील आव्हाने
अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये अनेक सकारात्मक बदल प्रस्तावित केले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. वित्तीय तूट कमी करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि स्थानिक आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करून धोरणे राबवावी लागतील.
क्षेत्रनिहाय सीमाशुल्क प्रस्तावांची अंमलबजावणी करताना विविध उद्योगांच्या गरजा लक्षात घ्याव्या लागतील. देशांतर्गत उत्पादन वाढवताना आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचेही पालन करावे लागेल.
अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. वित्तीय स्थिरता राखून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. जीएसटी प्रणाली अधिक सुदृढ करणे, सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे आणि क्षेत्रनिहाय विकासाला प्रोत्साहन देणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
या अर्थसंकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल. मात्र यासाठी सरकार, उद्योगजगत आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करत राहणे महत्त्वाचे ठरेल.
