over crop insurance बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार, बीड जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील एकूण 87 मंडळांमध्ये सरसकट 25% अग्रीम पीक विमा वाटप मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळणार आहे.
कृषीमंत्र्यांचा आढावा आणि निर्देश: तीन दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीत त्यांनी मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना विशेष निर्देश दिले. या निर्देशांचे बीड जिल्हा प्रशासनाने तंतोतंत पालन केल्याचे दिसून येत आहे.
कृषीमंत्र्यांनी दिलेले महत्त्वाचे निर्देश:
- सात दिवसांच्या आत महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि पीक विमा कंपनीने एकत्रितपणे सर्वेक्षण करावे.
- लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा.
- अग्रीम विमा देण्याचा निर्णय घ्यावा.
बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती: बीड जिल्ह्यातील शेतकरी, विशेषतः सोयाबीन उत्पादक, गंभीर संकटात सापडले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांमध्ये पावसाचा दीर्घकालीन खंड पडल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत कृषीमंत्र्यांचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यवाही: बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी या संदर्भात तातडीने कार्यवाही केली आहे:
- अधिसूचना निर्गमित केली.
- पीक विमा कंपनीला अग्रीम पीक विमा वितरित करण्याचे निर्देश दिले.
अग्रीम पीक विम्यासाठी पात्र पिके: जिल्ह्यातील तीन प्रमुख पिकांचा अग्रीम पीक विम्यात समावेश करण्यात आला आहे:
- सोयाबीन
- मूग
- उडीद
सर्वेक्षण आणि:
- सर्व 87 महसुली मंडळांमध्ये महसूल, कृषी आणि पीक विमा कंपनीने सोयाबीन, उडीद आणि मूग या पिकांचे सर्वेक्षण केले.
- या सर्व महसुली मंडळांमध्ये पावसाचे प्रमाण खूप कमी असल्याचे आढळून आले.
- संभाव्य शेतकऱ्यांचे नुकसान हे सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले.
- निकषानुसार, जिल्ह्यातील सर्व 87 महसूल मंडळे अग्रीम पीक विम्यास पात्र ठरली आहेत.
लाभार्थी शेतकरी: बीड जिल्ह्यातील 87 महसूल मंडळातील सोयाबीन, मूग आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
विमा रक्कम आणि वितरण:
- पात्र शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम विमा रक्कम मिळणार आहे.
- ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
- एक महिन्याच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निर्णयाचे महत्त्व:
- तात्काळ आर्थिक मदत: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे तातडीने आर्थिक मदत मिळणार आहे.
- पुढील हंगामासाठी तयारी: या मदतीमुळे शेतकरी पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक व्यवस्था करू शकतील.
- आत्महत्या रोखण्यास मदत: आर्थिक संकटामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास या निर्णयाची मदत होऊ शकते.
- शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास: शासनाच्या या तात्काळ निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या तातडीच्या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या काळात हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आशादायक ठरणार आहे.
25% अग्रीम पीक विमा रक्कम एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने, त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी मदत होणार असून, त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास देखील हातभार लागेल.