कांदा बाजार भावात मोठी वाढ, शेतकऱ्यांनो या जिल्ह्यांमध्ये कांद्याला मिळतोय सर्वाधिक दर onion market price

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

onion market price कांदा निर्यातीवरील निर्बंध: गेल्या चार महिन्यांत भारतातून होणारी कांद्याची निर्यात लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा निर्यात पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयासोबत सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्बंध लागू केले:

किमान निर्यात मूल्य निश्चित करणे 40% निर्यात शुल्क लागू करणे या निर्बंधांमुळे कांदा निर्यात प्रक्रिया अधिक जटिल आणि खर्चिक झाली आहे. परिणामी, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आरोप आणि मागण्या: निर्यात सुरू झाली असली तरी, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की अप्रत्यक्षपणे कांदा निर्यात बंदीच कायम आहे. त्यांच्या मते, सरकारने लागू केलेल्या जाचक अटींमुळे प्रत्यक्षात निर्यात होत नाही. यामुळे शेतकरी वर्गातून पुढील मागण्या उपस्थित केल्या जात आहेत:

हे पण वाचा:
जण धन धारकांना मिळणार 3,000 हजार रुपये पहा केंद्र सरकारचा निर्णय Jana Dhan holders

कांदा निर्यातीसाठी लागू असणाऱ्या जाचक अटी रद्द कराव्यात
किमान निर्यात मूल्य कमी करावे किंवा रद्द करावे
निर्यात शुल्क कमी करावे किंवा पूर्णपणे माफ करावे

शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद असा आहे की या अटी शिथिल केल्यास त्यांना चांगला बाजारभाव मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

Advertisements

सध्याची बाजारपेठ परिस्थिती: सध्या स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याला समाधानकारक भाव मिळत आहे. परंतु, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की निर्यातीवरील निर्बंध उठवले गेले तर बाजारभावात आणखी सुधारणा होऊ शकते. यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना लाभ होईल असा त्यांचा विश्वास आहे.

हे पण वाचा:
22 व 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पहा आजचे नवीन दर today’s new rates

तज्ज्ञांच्या मते, निर्यात वाढल्यास खालील फायदे होऊ शकतात: शेतकऱ्यांना उच्च किंमती मिळतील
अतिरिक्त उत्पादन विदेशी बाजारपेठांमध्ये विकले जाऊ शकेल
भारताचे परकीय चलन उत्पन्न वाढेल

परंतु, सरकारच्या दृष्टिकोनातून, स्थानिक ग्राहकांसाठी कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे निर्यात धोरणात संतुलन साधणे आवश्यक आहे.

राज्यातील प्रमुख बाजारांमधील कांदा दर: महाराष्ट्रातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

हे पण वाचा:
General crop insurance सरसगट पीक विमा जाहीर, शेतकऱ्यांना हेक्टरी मिळणार 45,900 रुपये General crop insurance

राहता: किमान ₹500, कमाल ₹3,100, सरासरी ₹2,500
सातारा: किमान ₹2,000, कमाल ₹3,000, सरासरी ₹2,500
जुन्नर आळेफाटा: किमान ₹1,100, कमाल ₹3,250, सरासरी ₹2,700
पुणे: किमान ₹1,200, कमाल ₹3,000, सरासरी ₹2,100
भुसावळ: किमान ₹2,500, कमाल ₹3,000, सरासरी ₹2,800
पुणे मोशी: किमान ₹1,500, कमाल ₹3,000, सरासरी ₹2,250
पारनेर: किमान ₹1,000, कमाल ₹3,100, सरासरी ₹2,250
लासलगाव निफाड: किमान ₹1,400, कमाल ₹2,809, सरासरी ₹2,750
पुणे पिंपरी: किमान ₹2,000, कमाल ₹3,000, सरासरी ₹2,500

या आकडेवारीवरून दिसून येते की बहुतांश बाजारांमध्ये कांद्याचा सरासरी दर ₹2,100 ते ₹2,800 दरम्यान आहे. तसेच, काही ठिकाणी कमाल दर ₹3,000 च्या वर गेला आहे.

पुढील मार्ग आणि अपेक्षा: कांदा निर्यात धोरणाबाबत सरकार पुढे कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी वर्गाची अपेक्षा आहे की सरकार त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करेल. दुसरीकडे, ग्राहक संघटना मात्र स्थानिक बाजारातील किंमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी आग्रही आहेत.

हे पण वाचा:
1 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विमा अग्रीमचा दुसरा टप्पा खात्यात जमा crop insurance

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारसमोर पुढील पर्याय असू शकतात: निर्यात शुल्क कमी करणे: सध्याचे 40% शुल्क कमी करून 20-25% पर्यंत आणणे.
किमान निर्यात मूल्य समायोजित करणे: जागतिक बाजारपेठेतील किंमतींशी सुसंगत असे मूल्य निश्चित करणे.
टप्प्याटप्प्याने निर्बंध उठवणे: काही महिन्यांच्या कालावधीत हळूहळू निर्बंध शिथिल करणे.
निर्यात कोटा निश्चित करणे: ठराविक प्रमाणात निर्यातीला परवानगी देणे.

कांदा निर्यात धोरण हे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हितासाठी महत्त्वाचे आहे. सरकारने अशी धोरणे आखणे गरजेचे आहे जी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देतील आणि त्याचवेळी स्थानिक बाजारपेठेतील किंमती नियंत्रणात ठेवतील. यासाठी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.

हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi

Leave a Comment