राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, मंत्री मंडळाची मंजुरी बघा सविस्तर माहिती Old pension scheme

Old pension scheme केंद्र व राज्य शासनाने निवृत्तीवेतन योजनेबाबत निर्णायक पावले उचलली आहेत. कर्मचारी वर्गाला नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी जुनी निवृत्तीवेतन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्तीवेतन योजना निवडण्याची संधी शासन नोकरीतील वर्षांनुसार निवृत्तीवेतन मिळण्याच्या परंपरागत पद्धतीचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने आपल्या कर्मचारी वर्गाला एक वेळ पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

दि. 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी भरती प्रक्रियेची सुरुवात झाली असलेल्या व दि. 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम 1972 किंवा नवीन नियम 2021 यांपैकी एक निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा केंद्र शासनाच्या धर्तीवरच राज्य शासनानेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन नियमांचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रियेची सुरुवात झाली

व दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीच्या तरतुदी यांपैकी एक निवडण्याची संधी मिळाली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशिक्षण शाखा) या संवर्गातील अधिव्याख्याता, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यांनी जुन्या निवृत्तीवेतन योजना निवडण्याचे अर्ज शासनाकडे सादर केले आहेत. अन्य विभाग व खात्यांकडूनही अशा प्रकारची प्रतिसाद येण्याची शक्यता आहे.

निवृत्तीवेतन योजना निवडण्याची मुदत दोन्ही निर्णयांनुसार, केंद्र व राज्य शासनातील संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुली 2024 पर्यंत निवृत्तीवेतन योजना निवडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी परंपरागत निवृत्तीवेतन योजना पसंत आहे त्यांनी या मुदतीत विहित नमुन्यात अर्ज करावेत, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात समाधान व्यक्त होत असून त्यांच्या भविष्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. निवृत्तीनंतरचे आर्थिक सुरक्षितेसाठीची सोय लाभण्याची संधी या निर्णयामुळे उपलब्ध होणार आहे.