old pension अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पात, संघटित क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून तीन नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांसाठी 1.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे पुढील पाच वर्षांत 2.90 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. यातून असपष्ट होते की सरकार पुढे जुनी पेन्शन योजना चालू न ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की आर्थिक कारणांमुळे जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवणे शक्य नाही. याची अर्थात राज्य सरकारे आणि कर्मचारी संघटना यांच्यावर मोठी झळ पडणार आहे. हा निर्णय सरकारी नोकऱ्या नसलेल्या नागरिकांसाठी घातक ठरेल.
तसेच सोमनाथन यांनी नवीन पेन्शन प्रणाली एनपीएसविषयी राज्य सरकारे आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या प्रगतीशील चर्चेचाही उल्लेख केला. या चर्चा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर झाल्या असून ते पढील प्रमाणे आहेत:
- पेन्शनची स्थिरता:
- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनचा ठराविक भाग निश्चित हवा असतो, जेणेकरून शेअर बाजारातील चढउतारांचा परिणाम त्यावर होऊ नये.
- याकरिता पेन्शन स्कीमचा तात्कालिक वेगवान बदल टाळण्याची गरज आहे.
- महागाई भत्ता:
- निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये महागाईचा सामना करण्यासाठी डीए सारख्या प्रणालीची मागणी केली जात आहे.
- किमान पेन्शन:
- ३० वर्षे सेवा पूर्ण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पेन्शनची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
NPS संदर्भातील सुधारणा
वित्त सचिव सोमनाथन यांनी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (एनपीएस) सुधारणा करण्याची योजना सादर केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एनपीएस संदर्भात राज्य सरकारे आणि कर्मचारी संघटनांसोबत प्रगतीशील चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत खालील मुद्द्यांवर विचार केला जात आहे:
- पेन्शनची स्थिरता:
- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनच्या निश्चित भागाची हमी हवी असते, जेणेकरून शेअर बाजारातील चढउतारांचा त्यावर परिणाम होऊ नये.
- महागाई भत्ता:
- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनमध्ये महागाईचा सामना करता यावा, याकरिता डीए सारखी प्रणाली लागू करण्यावर चर्चा सुरू आहे.
- किमान पेन्शन:
- ३० वर्षे सेवा पूर्ण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पेन्शनची तरतूद करण्यावर विचार केला जात आहे.
रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकास
वित्त सचिव सोमनाथन म्हणाले की, सरकार रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलत आहे. त्याचे काही उदाहरण पुढीलप्रमाणे आहेत:
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण:
- अर्थसंकल्पात एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे.
- या संस्थांमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्री आणि काम करण्याच्या पद्धतींचा समावेश केला जाईल.
- कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण:
- एक कोटी तरुणांना कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- आयटीआय प्रशिक्षण:
- २० लाख तरुणांना आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात या उपायांची घोषणा केली आहे. यामागचा हेतू देशाच्या तरुण पिढीला रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याचा आहे. ‘विकसित भारत’साठी रोजगार निर्मिती, भांडवली गुंतवणूक आणि उच्च तंत्रज्ञानात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
चलनवाढीशी संबंधित समस्या
वित्त सचिव सोमनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक आढाव्यात अन्नधान्य चलनवाढीला चलनविषयक धोरणापासून वेगळे करण्यावर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांनी म्हटले की, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. पुरवठा समस्यांमुळे अन्नधान्याच्या उच्च किंमती असतात. त्यामुळे चलनवाढीचे लक्ष्य निश्चित करण्याचा विचार केला पाहिजे.
वित्त सचिव यांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टिमवर स्थापन केलेल्या समितीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याचेही सांगितले. या समितीत कर्मचाऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन विविध मुद्द्यांवर विचार केला जात आहे.
वरील माहितीच्या आधारे असे म्हणता येईल की, सरकारची जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याची तयारी आहे. त्याऐवजी नवीन पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मध्ये सुधारणा करण्याची योजना आहे. तसेच रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. हे सर्व पुढील काळात देशातील तरुण पिढीला लाभदायक ठरणार असल्याचे स्पष्ट होते.
