26 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत जाहीर नवीन जीआर जाहीर Nuksan Bharpai Gr

Nuksan Bharpai Gr महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने नुकसानीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३०७ कोटी २५ लाख रुपयांचा आर्थिक निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या लेखात आपण या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सविस्तर माहिती घेऊया.

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत विविध भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे अपार नुकसान झाले. या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

नवीन निर्णय आणि घोषणा

राज्य सरकारने गुरुवारी (ता.५) एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार, नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी ३०७ कोटी २५ लाख रुपयांचा आर्थिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरूपात मदत देण्यासाठी केला जाणार आहे.

लाभार्थी जिल्हे

या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये पुढील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:

1. पश्चिम महाराष्ट्र: कोल्हापूर, सांगली
2. मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, लातूर
3. विदर्भ: अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा
4. कोकण: ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग

अनुदानाचे स्वरूप

या योजनेअंतर्गत, बागायती, जिरायती आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३ हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलच्या माध्यमातून वितरित केले जाईल. यामुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.

मागील मदतीचा आढावा

२०२३ च्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना यापूर्वीही मदत देण्यात आली होती. या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी जानेवारी २०२४ मध्ये अनुक्रमे १४४ कोटी आणि २१०९ कोटी रुपयांची मदत दिली गेली होती. त्याचप्रमाणे, जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी ५९६ कोटी रुपयांचा निधी वाटण्यात आला आहे.

नुकसान भरपाईची प्रक्रिया

नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे राबवली जाते:

1. नुकसानीचे मूल्यांकन: स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाचे अधिकारी नुकसानीचे प्राथमिक मूल्यांकन करतात.
2. अहवाल तयार करणे: मूल्यांकनानंतर विस्तृत अहवाल तयार केला जातो.
3. विभागीय आयुक्तांचा पुढाकार: या अहवालावर विभागीय आयुक्त पुढाकार घेतात आणि राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवतात.
4. राज्य सरकारची मंजुरी: राज्य सरकार प्रस्तावाचा अभ्यास करून निधीला मंजुरी देते.
5. निधी वितरण: मंजूर झालेला निधी विविध जिल्ह्यांमध्ये वितरित केला जातो.
6. लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे: शेवटी, हा निधी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना

राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे:

1. निविष्ठा अनुदान: पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते.
2. कर्जमाफी: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात कर्जमाफी दिली जाते.
3. व्याजमाफी: शेती कर्जावरील व्याज माफ केले जाते किंवा त्यात सवलत दिली जाते.
4. विमा: पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते.
5. रोजगार हमी: ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना राबवली जाते.

आव्हाने आणि समस्या

मात्र या मदतीच्या वाटपात काही आव्हाने आणि समस्या देखील आहेत:

1. वेळेचे बंधन: नुकसान झाल्यानंतर लवकरात लवकर मदत मिळणे आवश्यक असते, परंतु प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे कधीकधी विलंब होतो.
2. मूल्यांकनातील त्रुटी: नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे कठीण असते, त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अपुरी मदत मिळू शकते.
3. राजकीय दबाव: काही वेळा राजकीय दबावामुळे मदतीचे वाटप प्रभावित होऊ शकते.
4. माहितीचा अभाव: अनेक शेतकऱ्यांना या योजनांची पूर्ण माहिती नसते, त्यामुळे ते लाभापासून वंचित राहू शकतात.

विरोधकांची टीका

दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी अतिवृष्टीच्या मदतीसंदर्भात राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली होती. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली जात नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यांच्या मते, नुकसान झाल्यानंतर तात्काळ मदत मिळणे आवश्यक आहे, परंतु प्रत्यक्षात ती मिळण्यास बराच विलंब होतो.

राज्य सरकारने या नुकसान भरपाईव्यतिरिक्त भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी काही दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत:

1. हवामान अंदाज प्रणाली: अचूक हवामान अंदाज देणारी प्रणाली विकसित करणे, जेणेकरून शेतकरी आधीच तयारी करू शकतील.
2. पाणलोट क्षेत्र विकास: पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारणे.
3. पीक विमा: अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या कवचाखाली आणणे.
4. शाश्वत शेती पद्धती: हवामान बदलाला सामोरे जाणाऱ्या शाश्वत शेती पद्धतींचा प्रसार करणे.
5. कृषी संशोधन: नवीन तंत्रज्ञान आणि पीक प्रजातींचा विकास करणे जे नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देऊ शकतील.

राज्य सरकारने जाहीर केलेला ३०७ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत मिळणार आहे. मात्र, ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने, शाश्वत शेती पद्धती, अचूक हवामान अंदाज प्रणाली, आणि प्रभावी पाणी व्यवस्थापन यासारख्या उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार, प्रशासन, आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांनाही नवीन तंत्रज्ञान आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प