Nuksan bharpai 2023 महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही बातमी जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक ठरली आहे.
अतिवृष्टीचा तडाखा
यंदाच्या खरीप हंगामात जून आणि जुलै महिन्यांमध्ये अकोला जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला. या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील ९५८८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. विशेषतः कपाशी, सोयाबीन आणि तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा मोठा आर्थिक फटका होता.
नुकसानीचे मूल्यांकन
नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभागांनी संयुक्तपणे पाहणी केली. या पाहणीमध्ये जिल्ह्यातील १५२ गावांमधील १०,५०६ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले. एकूण ९४७४.३७ हेक्टर क्षेत्र या नुकसानीच्या कचाट्यात सापडले होते. या सर्वेक्षणानंतर शासनाकडे मदतीची मागणी करण्यात आली.
शासनाचा दिलासा
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने त्वरित कारवाई केली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १२ कोटी ९० लाख १७ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. या मदतीमुळे जिल्ह्यातील दहा हजार ५०६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. शासनाने या संदर्भात आदेश निर्गमित केला असून, लवकरच ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
तालुकानिहाय नुकसानीचे चित्र
अकोला जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. सर्वाधिक नुकसान अकोला तालुक्यात झाले असून, येथील ६८ गावांतील ६६३३ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्यानंतर बार्शीटाकळी तालुक्यातील ५८ गावांमधील २३७० शेतकरी बाधित झाले आहेत. पातूर तालुक्यातील १४ गावांमधील १००८ शेतकऱ्यांनाही नुकसान सहन करावे लागले. मूर्तिजापूर तालुक्यातील ८ गावांमधील ४७१ शेतकरी आणि अकोट तालुक्यातील ४ गावांमधील २४ शेतकऱ्यांनाही नुकसानीचा सामना करावा लागला.
मदतीचे स्वरूप
शासनाने जाहीर केलेली १३ कोटींची मदत ही केवळ आकडेवारी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवीन आशा निर्माण करणारी गोष्ट आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत होणार आहे. नुकसान झालेल्या पिकांच्या पुनर्लागवडीसाठी किंवा पर्यायी उपाययोजना करण्यासाठी ही मदत उपयोगी ठरणार आहे. शिवाय, यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजाही काही प्रमाणात कमी होईल.
शासनाच्या या निर्णयाचे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या मदतीमुळे त्यांना दिलासा मिळाल्याचे म्हटले आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले, “अतिवृष्टीमुळे आमच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या मदतीमुळे आम्हाला पुन्हा शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.” दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने म्हटले, “शासनाने वेळेवर मदत जाहीर केल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. यामुळे आमच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल.”
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
मात्र, या मदतीसोबतच भविष्यातील आव्हानांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. हवामान बदलामुळे अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केवळ नुकसान भरपाई देऊन भागणार नाही, तर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतीच्या पद्धतीमध्ये बदल करणे, पाणी साठवण्याच्या पद्धती विकसित करणे, हवामान अंदाज पद्धतींचा विकास करणे अशा उपायांची गरज आहे.
या परिस्थितीत शासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. केवळ तात्पुरती मदत न देता, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन मदत देण्याची गरज आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे, पीक विमा योजनांचा विस्तार करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे अशा उपायांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. शिवाय, शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठीच्या योजना राबवणेही महत्त्वाचे आहे.
या सर्व प्रक्रियेत समाजाचीही जबाबदारी महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांना केवळ शासनावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत करणे गरजेचे आहे. शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १३ कोटींची मदत ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे. मात्र, ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे.