Nuksan Bharpai जून ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने २३ कोटी ७२ लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीचा लाभ गोंदिया, पुणे, लातूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात या रकमेचा जमा होण्याचा आदेश दिला आहे, ज्यामुळे मदतीचे वितरण जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल.
जानेवारी २०२४ शासन निर्णयानुसार मदत
१ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३ हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाईल. याआधी केवळ २ हेक्टरपर्यंतच भरपाई दिली जात होती. या बदलामुळे अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, त्यांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
विभागनिहाय निधी वाटपाचे विश्लेषण केल्यास, नागपूर विभागासाठी ८ कोटी, पुणे विभागासाठी २ कोटी, संभाजीनगर विभागासाठी ३ कोटी, नाशिक विभागासाठी ७ कोटी, तर कोकण विभागासाठी ३ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे वाटप प्रत्येक विभागातील नुकसानीच्या प्रमाणानुसार करण्यात आले असल्याचे दिसते.
मार्च ते मे २०२४ अवकाळी नुकसान भरपाई
मार्च ते मे २०२४ दरम्यान अवकाळी पावसाने प्रभावित झालेल्या चंद्रपूर, पुणे, सातारा, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी ४४ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीचे विभागणी पाहता, पुणे विभागासाठी ४२ कोटी रुपये, तर नागपूर विभागासाठी २ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. या निधीमुळे या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
फेब्रुवारी २०२४ अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीसाठी बुलढाणा जिल्ह्याला ५ कोटी ५ लाख ७ हजार रुपये, तर यवतमाळला १७ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सत्ताधारी पक्षावर विरोधकांचा आक्रमकपणा
अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्यामुळे विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षावर जोरदार टीका केली होती. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे पूर्ण होताच आणि विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव प्राप्त होताच मदत वाटप होईल, असे आश्वासन दिले होते. आताच्या निर्णयामुळे हे आश्वासन पूर्ण झाल्याचे दिसून येते.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ मदतीची प्रतीक्षा
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करून तात्काळ मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या कालावधीतील नुकसानीसाठी अजूनही मदतीची प्रतीक्षा सुरू आहे. शेतकरी संघटना या मदतीसाठी सातत्याने मागणी करत आहेत.
शासन निर्णयाचे महत्त्व
राज्य सरकारने केलेल्या या शासन निर्णयांमुळे १८ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी आधीच्या तुलनेत जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या निधीच्या वितरण प्रक्रियेत डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
नुकसान भरपाईची अपेक्षा
शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या मदतीसाठी केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विविध जिल्ह्यांतील नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान दिसून येत आहे. मात्र, काही शेतकरी संघटनांनी अधिक मदतीची मागणी केली असून, त्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्याची मदत अपुरी आहे.
फंड वितरणाची प्रक्रिया
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निधीचे वाटप तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल. पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत मिळणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे.
अतिवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस: भविष्यातील उपाय
राज्य सरकारने भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ञांनी सूचवले आहे. यामध्ये हवामान अंदाज प्रणालीचे बळकटीकरण, पाणलोट क्षेत्र विकास, शेततळ्यांची निर्मिती आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार या उपायांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सरकारने कृषी क्षेत्रातील नुकसान भरपाईच्या योजनेत सुधारणा केल्याने शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी सल्ले देण्यात येणार आहेत.
