राज्यातील सरसगट शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ बघा गावावर याद्या loan waivers

loan waivers महाराष्ट्र राज्य सरकारने नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेची चौथी यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून, राज्यातील सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्य सरकारने २,३५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

लाभार्थी यादी आणि पुढील प्रक्रिया

सर्व जिल्ह्यांच्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची खातरजमा करण्यासाठी स्थानिक सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रात भेट देणे आवश्यक आहे. यादीमध्ये नाव असल्याची खात्री झाल्यानंतर, लाभार्थ्यांना फिजिकल व्हेरिफिकेशन आणि केवायसी (नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया देखील सीएससी केंद्रातच होणार आहे.

महत्त्वाचे टप्पे:

१. सीएससी केंद्रात जाताना आधार कार्ड घेऊन जा. २. केंद्रात लाभार्थी यादीत आपले नाव तपासा. ३. नाव असल्यास, फिजिकल व्हेरिफिकेशन आणि केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा. ४. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांत बँक खात्यात रक्कम जमा होईल.

ऑनलाइन माहिती उपलब्धता

काही जिल्ह्यांच्या याद्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जिल्ह्याची यादी ऑनलाइन उपलब्ध नाही, त्यांनी थेट सीएससी केंद्रात जाऊन माहिती घ्यावी. ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या याद्या पाहण्यासाठी संबंधित वेबसाइटवर भेट देऊन आपला जिल्हा निवडावा.

ई-केवायसीचे महत्त्व

प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अत्यंत महत्त्वाची आहे. लाभार्थी यादीत नाव असले तरी ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होणार नाही. ई-केवायसी प्रक्रिया स्थानिक आपले सरकार सेवा केंद्रात (सीएससी केंद्र) पूर्ण करता येईल.

योजनेचा उद्देश आणि व्याप्ती

ही योजना नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे एका बाजूला शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला वेळेवर कर्ज फेडण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल. राज्यातील विविध भागांतील २० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचणार आहे, जे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल आहे.

महाराष्ट्र सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन देऊन, सरकार एका दीर्घकालीन आणि टिकाऊ कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे घेऊन लवकरात लवकर नजीकच्या सीएससी केंद्रात भेट द्यावी. योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.