loan waiver list गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या अनिष्ट घटनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. अतिवृष्टी, पूर यामुळे शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली आणि त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे पडले. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.
कर्जमाफीचे स्वरूप:
राज्य सरकारने जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. यासाठी सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ३७९.९९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीपैकी ७० टक्के म्हणजेच २६५.९९ लाख रुपये कर्जमाफीसाठी वितरित केले जाणार आहेत.
लाभार्थ्यांची संख्या: या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील ३३,८९५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आतापर्यंत सरकारने ५२,५६२ लाख रुपयांची रक्कम कर्जमाफीसाठी वितरित केली आहे.
कर्जमाफीची गरज:
निसर्गाच्या अनिष्ट घटनांमुळे शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट झाल्याने त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे पडले होते. कोरोना महामारी आणि लॉकडाउनमुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्र बिघडले होते. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
शेतकऱ्यांचा कल्याण:
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन राज्य सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि त्यांना पुन्हा शेतीकडे वळण्यास मदत होईल. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पुढाकार घेतला आहे.
कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना असली तरी ती शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या अनिष्ट घटनांपासून संरक्षण देणे, त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळविणे आणि शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे अशा दीर्घकालीन उपाययोजना राबविल्या गेल्या तरच शेतकऱ्यांची प्रगती होऊ शकेल.