loan waiver शेतकरी समाजाची पिढ्यानपिढ्या शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीमालावर राज्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने शेतकरी हा राज्याचा किनारा आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असते. अशावेळी शासनाकडून मिळणाऱ्या पिक कर्ज माफी निधीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. गारपिट, अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांची पिके वारंवार नष्ट होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळते.
पिक कर्ज माफी निधी वाटप अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून पिक कर्ज माफी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शासनाने ३६९.९९ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागणीला मंजुरी दिली होती. या निधीपैकी ७० टक्के म्हणजेच २६५.९९ लाख रुपये पिक कर्ज माफी निधी म्हणून मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निधी लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे.
पिक विम्याचे महत्त्व शेतकरी बांधवांच्या शेतात नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा पिक विमा उतरविणे गरजेचे आहे. पिक विमा उतरविल्यास नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पिक विमा कंपनीकडून भरपाई मिळू शकते. अशा प्रकारे पिक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी एक आर्थिक संरक्षणाचा पर्याय आहे.
माफी निधीची परिणामकारकता पिक कर्ज माफी निधीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा कमी होईल आणि त्यांना पुन्हा नवीन पिकांची लागवड करण्यास मदत होईल. याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याने त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल आणि ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळेल.
पिक कर्ज माफी निधीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल. शासनाने केलेली ही उपाययोजना शेतकरी समाजाला नक्कीच दिलासा देणारी ठरेल. परंतु शेतकऱ्यांनी पिक विम्याचा लाभ घेऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करणे देखील गरजेचे आहे. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील सकारात्मक सहकार्यामुळेच राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
