lists of loan waivers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तेलंगणा सरकारने नुकतीच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारच्या निर्णयाची मागणी जोर धरू लागली आहे. शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटना, विरोधी पक्ष आणि काही सत्ताधारी नेतेही या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जमाफीची मागणी का?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांत अत्यंत बिकट झाली आहे. अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, किडीचा प्रादुर्भाव अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
त्याचबरोबर शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, उत्पादन खर्च वाढणे, बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज काढून शेती करावी लागत आहे. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने अनेक शेतकरी आत्महत्येकडे वळत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी हा एक तात्पुरता उपाय म्हणून पाहिला जात आहे.
राजकीय पक्षांची भूमिका
विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी कर्जमाफीची मागणी जोरदारपणे मांडली आहे. काँग्रेसने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना कर्जमाफीसाठी निवेदन दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “सरकारने उद्योगपतींचे 10 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले, पण एकाही शेतकऱ्याची कर्जमाफी केलेली नाही.” या टीकेतून विरोधकांचा सरकारवरील दबाव स्पष्ट होतो.
दुसरीकडे, सत्ताधारी महायुतीतील काही नेतेही कर्जमाफीच्या बाजूने आवाज उठवत आहेत. जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांनी तर राज्य सरकार 3 लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले आहे.
सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने अद्याप कर्जमाफीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, सरकारमधील मंत्र्यांच्या विधानांवरून सरकार या मुद्द्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असल्याचे दिसते. पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले की, “कर्जमाफीबाबत आम्ही सरकारकडे विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकार काही वाटा टाकून 3 लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू शकते का, याची माहिती सरकार गोळा करू लागले आहे. सरकार याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक आहे.”
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र कर्जमाफीबाबत थेट भाष्य करणे टाळले. त्यांनी सांगितले की, “सरकार शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत करत असून यापुढेही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.” यावरून सरकार कर्जमाफीच्या पर्यायांचाही विचार करत असल्याचे दिसते.
कर्जमाफीचे फायदे आणि तोटे
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झाल्याने त्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. शिवाय, कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
मात्र, कर्जमाफीचे काही दुष्परिणामही आहेत. कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडतो. त्यामुळे इतर विकासकामांसाठी निधी कमी पडू शकतो. शिवाय, कर्जमाफीमुळे कर्ज परतफेडीची शिस्त बिघडते. यामुळे भविष्यात बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. काही अभ्यासकांच्या मते, कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही.
महाराष्ट्रात येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. अशा वेळी कर्जमाफीचा निर्णय निवडणुकीवर परिणाम करू शकतो. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाले. 48 पैकी केवळ 17 जागा जिंकता आल्या. या पराभवामागे शेतकऱ्यांची नाराजी हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार मोहन अटाळकर यांच्या मते, “लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या (कांदा आणि सोयाबीन-कापूस उत्पादक) नाराजीचा फटका महायुतीला बसला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकरी वर्गाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार कर्जमाफी करू शकते.”
मात्र, कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन निवडणूक जिंकणे इतके सोपे नाही, असेही अटाळकर सांगतात. त्यांच्या मते, “निवडून आलो तर कर्जमाफी करू असे सरकारने आश्वासन दिले तर शेतकरी वर्ग महायुतीला मत द्यायचे की नाही याचा विचार नक्कीच करेल. कारण आता शेतकरी सजग झाला आहे. त्यांना आश्वासनापेक्षा अंमलबजावणी हवी आहे. सरकारने कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली, तर कदाचित शेतकरी महायुतीच्या बाजूने कल दाखवतील.”
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील तात्पुरता उपाय आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने दीर्घकालीन उपायांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, शेतीचे उत्पादन खर्च कमी व्हावा, शेतीला पूरक व्यवसायांना चालना मिळावी, शेतीचे आधुनिकीकरण व्हावे, सिंचनाच्या सुविधा वाढाव्यात अशा उपाययोजना केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
शिवाय, पीक विमा योजना अधिक प्रभावी करणे, शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे, शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे बांधणे, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढवणे अशा उपायांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा हा केवळ आर्थिक नसून त्याचे राजकीय पडसादही आहेत. सरकारसमोर आता आव्हान आहे की कर्जमाफी द्यायची की नाही आणि दिली तर किती प्रमाणात द्यायची. कर्जमाफी देताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचाही विचार करावा लागेल. शिवाय, कर्जमाफीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांचीही आखणी करावी लागेल.