Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्वायत्तता यांच्या दृष्टीकोनातून महिलांचा समग्र विकास साधण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ या महत्त्वाच्या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत.
या योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. तस्मात, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत लाखो महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले आहेत.
योजनेचे वैशिष्ट्य
- आर्थिक स्वातंत्र्य: महिलांना या योजनेतून प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये मिळणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना मिळणार आहे.
- समाज बांधणी: या योजनेतून महिलांना आर्थिक मदत मिळाल्याने त्या कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियांमध्ये सक्रिय सहभागी होऊ शकणार आहेत. यामुळे महिलांची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि त्यांचा मान वाढण्यास मदत होईल.
- नागरिकत्वाच्या हक्कांचे संरक्षण: या योजनेअंतर्गत सर्व पात्र महिलांना समान आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने राज्यातील सर्व महिलांच्या नागरिकत्वाच्या हक्कांची जपणूक होणार आहे.
- स्वयंसहाय्यता ग्रुपांना चालना: या योजनेमुळे महिला स्वयंसहाय्यता ग्रुपांचा विस्तार आणि मजबुतीकरण होऊ शकेल. अशा ग्रुपांतर्गत महिला कौशल्य विकसित करू शकतील आणि आत्मनिर्भर बनू शकतील.
लाभार्थींची पात्रता:
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील 21 ते 65 वर्षांच्या विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना लाभ मिळणार आहे.
- महिलांनी राज्यातील स्थायी रहिवाशी असणे अपेक्षित आहे.
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभ वाटप:
- ज्या महिलांनी 14 ऑगस्ट 2024 पासून अर्ज केला आहे त्या महिलांच्या खात्यावर 4500 रुपये जमा होणार आहेत.
- पहिल्या टप्प्यात 80 लाख महिलांच्या खात्यावर 3000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
- त्यानंतर 16 लाख महिलांच्या खात्यावर 3000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
- जे लाभार्थी ऑगस्ट महिन्यानंतर नोंदणी करतील, त्यांच्या खात्यावर 3 महिन्यांचा लाभ म्हणजे 4500 रुपये जमा केले जाणार आहेत.
- पहिल्या दोन महिन्यांचा लाभ मिळालेल्या महिलांना आता मात्र फक्त 1500 रुपये मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना हा महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेद्वारे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढले असून त्यांची कुटुंब आणि समाजातील प्रतिष्ठा वाढणार आहे. तसेच या योजनेतून महिलांच्या नागरिकत्वाच्या हक्कांचेही संरक्षण होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा पाया घातला जात आहे.
