Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ‘माझी लाडकी बहिन’ या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना राज्यातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे वचन देते.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
- पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत
- वयोगट २१ ते ६५ वर्षे
- विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांसाठी उपलब्ध
- थेट बँक खात्यात रक्कम जमा
योजनेची पार्श्वभूमी:
महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहन’ योजनेच्या धर्तीवर ही योजना आखली आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक पाठबळ देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
पात्रता:
- महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी
- वय २१ ते ६५ वर्षे
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी
- लाभार्थी किंवा कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा
- आयकर भरणारी नसावी
अर्ज प्रक्रिया:
- अर्ज प्रक्रिया १ जुलै २०२४ पासून सुरू
- ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी अर्ज करता येईल
- अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२४
पहिल्या हप्त्याचे वितरण:
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण ऑगस्टच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना सप्टेंबर महिन्यापासून लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
लाभ तपासण्याची प्रक्रिया:
१. ‘नारी शक्ती दूत’ अॅप डाउनलोड करा २. मोबाइल नंबर आणि OTP द्वारे लॉगिन करा ३. वैयक्तिक माहिती भरा ४. ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना निवडा ५. लाभार्थींची यादी तपासा
योजनेचे महत्त्व:
‘माझी लाडकी बहिन’ योजना महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत पुरवत नाही, तर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यास मदत करते. दरमहा १,५०० रुपयांची रक्कम अनेक कुटुंबांसाठी मोलाची ठरू शकते, विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असतात.
शिवाय, ही योजना महिलांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक समावेश वाढतो. हे महिलांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्यास प्रोत्साहित करू शकते.
‘माझी लाडकी बहिन’ योजना महाराष्ट्र सरकारच्या महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीचे प्रतीक आहे. ही योजना राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचे वचन देते.
मात्र, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि लाभार्थींमधील समन्वय महत्त्वाचा ठरेल. जसजशी ही योजना पुढे जाईल, तसतसे तिचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यावर दिसून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.