Install solar panels भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत देशाच्या ऊर्जेची गरजही झपाट्याने वाढत आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी, भारत सरकारने जानेवारी 2024 मध्ये एक महत्त्वाकांक्षी नवीन सौर रूफटॉप योजना सुरू केली आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश केवळ देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हा नाही तर नागरिकांना वीज बिलात बचत करण्यास मदत करणे देखील आहे. या अभिनव उपक्रमाच्या विविध पैलूंचा सविस्तर आढावा घेऊया.
योजनेचा परिचय आणि उद्दिष्टे केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही नवीन सौर रूफटॉप योजना एक बहुआयामी दृष्टीकोन आहे जी अनेक महत्त्वाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते. प्रत्येक घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे सूर्याच्या ऊर्जेचा सतत वापर करता येईल. यामुळे केवळ स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला चालना मिळणार नाही तर घरांना वीज बिलांमध्ये लक्षणीय बचत करण्यात मदत होईल.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार. घरांवर सौर पॅनेल उपलब्ध झाल्याने, इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करणे अधिक सोयीस्कर आणि किफायतशीर होईल, ज्यामुळे वाहतूक क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल.
शिवाय, ही योजना भारताच्या शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. एक कोटी घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे देशातील ऊर्जा मिश्रणात अक्षय स्त्रोतांचा वाटा वाढण्यास मदत होईल.
योजनेचे फायदे
वीज बिलावरील बचत: कुटुंबे सौर पॅनेल बसवून त्यांच्या वीज बिलात बरीच बचत करू शकतात. असा अंदाज आहे की, एका कुटुंबाची वार्षिक सरासरी 18,000 रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते.
सतत वीज पुरवठा: सौर पॅनेल बसवल्याने घरांना 24 तास वीज पुरवठा सुनिश्चित करता येतो, जे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी फायदेशीर आहे जेथे वीज पुरवठा अनियमित असू शकतो.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेचे 4000 या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पहा तारीख आणि वेळ PM Kisan
पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जेचा वापर केल्याने कोळशावरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि पर्यावरण संरक्षणास मदत होईल. रोजगार निर्मिती: या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ग्रामीण विद्युतीकरण: ज्या गावात अद्याप वीज पोहोचलेली नाही, तेथेही सौर पॅनेलद्वारे वीज पुरवली जाऊ शकते.
पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदारांनी काही मूलभूत पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत: वय: अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. नागरिकत्व: या योजनेअंतर्गत केवळ भारतीय नागरिकच अनुदानासाठी पात्र आहेत. स्थान: अर्जदाराकडे सौर पॅनेल बसवण्यासाठी पुरेसे छताचे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे: सर्व आवश्यक कागदपत्रे जसे की आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि वीज बिल उपलब्ध असावे.
अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि ऑनलाइन आहे. इच्छुक व्यक्ती खालील चरणांचे अनुसरण करून अर्ज करू शकतात:
हे पण वाचा:
वर्षाला 5000 रुपये जमा करा आणि 5 वर्षाला मिळवा 8,40,435 रुपये पहा नवीन स्कीम SBI RD Scheme
pmsuryaghar.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. ‘Apply for Rooftop Solar’ वर क्लिक करा. तुमचे राज्य, जिल्हा, वीज विभाग आणि वीज बिल क्रमांक टाका. कॅप्चा भरा आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा. लॉगिन करा आणि ऑनलाइन अर्ज भरा.
आर्थिक मदत आणि बँक कर्ज गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी लाभदायक असलेल्या या योजनेअंतर्गत सरकार अनुदान देत आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1.50 लाखांपेक्षा कमी आहे ते विशेषत: या योजनेसाठी पात्र आहेत.
शिवाय, अनेक बँका सोलर पॅनल बसवण्यासाठी सुलभ कर्ज देत आहेत: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI): 3 kW प्रणालीसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया: 3 किलोवॅट प्रणालीसाठी 6 लाखांपर्यंत कर्ज. पंजाब नॅशनल बँक: 10 kW प्रणालीसाठी 6 लाख रुपयांचे कर्ज. कॅनरा बँक: 3 किलोवॅट प्रणालीसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
हे कर्ज पर्याय विशेषतः त्यांच्यासाठी उपयुक्त आहेत ज्यांना सौर पॅनेल बसवण्याचा प्रारंभिक खर्च परवडत नाही. योजनेचा प्रभाव आणि भविष्यातील शक्यता
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात सौर उर्जेची स्थापित क्षमता सध्या 73 GW पेक्षा जास्त आहे.
या नव्या योजनेमुळे ही क्षमता आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. एक कोटी घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट केवळ देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढवणार नाही तर ग्रामीण आणि शहरी भागात विजेची उपलब्धताही सुधारेल.
शिवाय, ही योजना भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला एक नवीन आयाम देईल. यामुळे सोलर पॅनल उत्पादन उद्योगाला चालना तर मिळेलच पण या क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
स्थानिक पातळीवर सौर ऊर्जा निर्मितीमुळे ग्रीडवरील दबाव कमी होईल आणि वीज वितरणातील तोटा कमी होईल. पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून, ही योजना पॅरिस करारांतर्गत हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना बळ देईल. सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्याने जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.