General loan waiver राज्यात जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने पीक कर्जमाफी योजना राबवली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत रु. 52,562.00 लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
नवीन निधी वितरणाचा प्रस्ताव
सहकार आयुक्त, पुणे यांनी आणखी रु. 379.99 लाख निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, सन 2023-24 साठी सन 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे रु. 379.99 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
निधी वितरणाची प्रक्रिया
वित्त विभागाच्या 05.02.2024 च्या परिपत्रकानुसार, मंजूर निधीपैकी 70 टक्के म्हणजेच रु. 265.99 लाख (रु. दोनशे पासष्ट लाख नव्वद हजार फक्त) वितरीत करण्यात येणार आहेत. हा निधी Crop Loan List या योजनेसाठी वापरला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आशादायक पाऊल
ही योजना पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल आणि पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
हवामान सतर्कता: पुढील 24 तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता
दरम्यान, हवामान खात्याने राज्यातील 10 जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. येत्या 24 तासांत या जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सावधगिरीचे आवाहन
या हवामान अंदाजामुळे शेतकऱ्यांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तेथील शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी.
पोस्ट ऑफिसची नवी योजना: पती-पत्नीसाठी आर्थिक लाभ
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी पोस्ट ऑफिसने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पती-पत्नीला दरमहा 27 हजार रुपये मिळू शकतात. ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
अशा प्रकारे, शासन एका बाजूला पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देत असताना, दुसऱ्या बाजूला हवामान विभाग सतर्कतेचा इशारा देत आहे. यासोबतच पोस्ट ऑफिसची नवी योजना शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या सर्व उपाययोजना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींशी लढण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
