EPS pension decision कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी देशातील कामगार वर्गाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत चालवली जाते. EPS चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची हमी देणे.
या योजनेनुसार, वयाच्या 58 वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळू लागते. मात्र, यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान 10 वर्षे नोकरी केलेली असणे आवश्यक आहे. EPS ची सदस्यता स्वयंचलित असते – जेव्हा एखादा कर्मचारी EPF चा सदस्य होतो, तेव्हा तो आपोआप EPS चाही सदस्य बनतो.
EPS मध्ये योगदान आणि लाभ
EPS मध्ये योगदानाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे:
- कर्मचारी आपल्या पगाराच्या 12% EPF मध्ये जमा करतो.
- नियोक्ता देखील समान रक्कम जमा करतो.
- नियोक्त्याच्या योगदानातून 8.33% रक्कम EPS खात्यात वळती केली जाते.
सध्या, पेन्शनपात्र पगाराची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये आहे. यामुळे EPS मधील कमाल योगदान 1,250 रुपये प्रति महिना आहे. या योजनेअंतर्गत:
- किमान पेन्शन: 1,000 रुपये प्रति महिना
- कमाल पेन्शन: 7,500 रुपये प्रति महिना
EPS केवळ निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर त्यांच्या कुटुंबियांनाही संरक्षण देते. कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास, त्याच्या पत्नी आणि मुलांना विधवा निवृत्ती वेतन आणि बाल निवृत्ती वेतनाची सुविधा उपलब्ध आहे.
हे पण वाचा:
तिसऱ्या हफ्त्याची तारीख ठरली! महिलांच्या खात्यात जमा होणार 4500 रुपये 3rd installment ladaki bahin
EPS पेन्शनमध्ये अपेक्षित वाढ
सध्या, EPS पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. EPFO बोर्डाची लवकरच होणारी बैठक या संदर्भात महत्त्वाची ठरू शकते. किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. यासंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- मार्च 2024 मध्ये, संसदेच्या स्थायी समितीने किमान पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 3,000 रुपये करण्याची शिफारस केली.
- तथापि, पेन्शनधारकांची मागणी आहे की ही रक्कम किमान 9,000 रुपये असावी.
- काही संघटनांची मागणी आहे की पेन्शनची रक्कम निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या पगारावर आधारित असावी, न की गेल्या 5 वर्षांच्या सरासरी पगारावर.
EPS पेन्शन मिळवण्याच्या अटी
EPS पेन्शन मिळवण्यासाठी पुढील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- कर्मचारी EPF चा सदस्य असणे.
- किमान 10 वर्षांचा नोकरीचा कालावधी.
- वय किमान 58 वर्षे (50 ते 58 वर्षांदरम्यान कमी पेन्शनसह लवकर निवृत्तीचा पर्याय उपलब्ध).
- 58 वर्षांनंतरही EPS मध्ये योगदान देण्याचा पर्याय, 60 वर्षांपर्यंत पेन्शन सुरू करण्याची मुभा.
- 60 व्या वर्षापासून पेन्शन सुरू केल्यास, प्रति वर्ष 4% वाढीव लाभ.
- कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शनचा हक्क.
- 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास, 58 व्या वर्षी एकरकमी रक्कम काढण्याचा पर्याय.
EPS मधील आव्हाने आणि भविष्यातील संभाव्य बदल
EPS ही महत्त्वाची योजना असली तरी तिला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे:
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात येथून पहा नवीन यादी E-Shram card
- किमान पेन्शनची रक्कम अपुरी: सध्याची 1,000 रुपयांची किमान पेन्शन बहुतांश लोकांना अपुरी वाटते. महागाई लक्षात घेता, ही रक्कम वाढवण्याची गरज आहे.
- पेन्शनपात्र पगाराची मर्यादा: 15,000 रुपयांची सध्याची मर्यादा अनेकांना कमी वाटते. ही मर्यादा वाढवल्यास, अधिक कर्मचाऱ्यांना योग्य पेन्शन मिळू शकेल.
- निधीची उपलब्धता: वाढत्या पेन्शनधारकांच्या संख्येमुळे योजनेच्या आर्थिक स्थिरतेबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- गुंतवणूक धोरण: EPS निधीच्या गुंतवणुकीबाबत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेची मागणी होत आहे.
भविष्यात EPS मध्ये काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत:
- किमान पेन्शनमध्ये वाढ: 3,000 ते 9,000 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता.
- पेन्शनपात्र पगाराची मर्यादा वाढवणे.
- गुंतवणूक धोरणात सुधारणा, जेणेकरून निधीचे उत्पन्न वाढेल.
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अधिक पारदर्शकता आणि सुलभ व्यवस्थापन.
कर्मचारी पेन्शन योजना ही भारतातील कामगार वर्गासाठी एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ती कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करते. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार या योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. किमान पेन्शनची रक्कम वाढवणे, पेन्शनपात्र पगाराची मर्यादा सुधारणे आणि निधीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील.
