Employees update राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे चेहरे आनंदाने फुलले आहेत. कारण, राज्य मंत्रिमंडळाने 7 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी मुख्य सचिव के. सुधाकर राव यांच्या नेतृत्वाखालील सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनात मोठी वाढ होणार आहे.
वेतन वाढीचा पूर्वाभास
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याची योजना जाहीर केल्यापासून सिद्धरामय्या सरकारवर वेतन वाढीचा निर्णय घेण्याचा दबाव होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्च 2022 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तात्पुरती 17 टक्के वाढ केली होती. सिद्धरामय्या सरकार त्यात 10.5 टक्के वाढ करू शकते असे समजते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी
माजी मुख्य सचिव के. सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे राज्य सरकारची वार्षिक खर्चाची कमान 17,440.15 कोटी रुपये वाढण्याची शक्यता आहे.
7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये 23.55% वाढ करण्याची शिफारस केली होती.
वेतनवाढीचा फायदा
या पाऊलामुळे राज्य सरकारच्या सात लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. माजी मुख्य सचिव के सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातील वाढ त्यांच्या पगारावरही सकारात्मक प्रभाव टाकणार आहे.
हे पण वाचा:
जिओ ची नवीन ऑफर लॉंन्च 199 रुपयांमध्ये 3 महिन्यांची वैधता अमर्यादित कॉलिंग डेटा Jio’s new offer launch
यामुळे काही वर्षांपासून दडून असलेले सरकारी कर्मचारी यातून मुक्त होऊन आनंदी चेहर्यांनी कार्यालयात प्रवेश करू शकतील. कर्नाटकातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 1 ऑक्टोबरपासून आपल्या वेतनवाढीचा लाभ घेता येणार आहे.
खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील चांगली बातमी
कर्नाटक सरकारने पेन्शनरच्या मासिक पेन्शनमध्येही 7500 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रातून निवृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन 7500 रुपये होणार आहे. अधिकृत सूत्रांनी यासंदर्भातील माहिती दिली.
महागाईमुळे सक्षम बनविणे
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय हा त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक सक्षमतेला एक महत्त्वाचा धक्का देणारा ठरणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक मदत करणे गरजेचे होते.
या वेतन वाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार असून, ते वाढत्या महागाईशी सामना करू शकतील. त्यांना आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.
सरकारची आर्थिक जबाबदारी वाढणार
वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार होणाऱ्या वेतन वाढीचा पूर्ण भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. बजेटमध्ये याचा समावेश करून त्यास कसा पूर्ण करता येईल यासाठी सरकारला नवीन आर्थिक धोरण आखावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या वार्षिक खर्चाकरिता 17,440.15 कोटी रुपये अतिरिक्त आवश्यक असणार असल्याने सरकारला याची योग्य व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
कर्नाटक राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 27.5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय हा त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मोठा आनंदाचा क्षण आहे. ही वाढ त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करेल आणि वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांना मदत करेल.
तसेच, राज्य सरकारची आर्थिक जबाबदारी वाढणार असली, तरी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या निर्णयाने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चेहर्यावर हास्य आणि उत्साह दिसून येत आहे.