employees today update भारत सरकार लवकरच देशात नवीन कामगार कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत आणि त्यांच्या हक्कांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. या लेखात आपण या नवीन कायद्याच्या प्रमुख तरतुदींचा आढावा घेऊ आणि त्याचे कर्मचाऱ्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम समजून घेऊ.
१. कामाचे तास आणि सुट्ट्या: नवीन कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून ४८ तास काम करावे लागेल. हे काम ४ दिवसांत पूर्ण करता येईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून ३ दिवस सुट्टी मिळू शकेल. कंपन्यांना १२ तासांच्या शिफ्ट्स देखील लागू करता येतील, परंतु अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून ३ दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. कामाच्या वेळेत दोनदा अर्ध्या तासाचा ब्रेक देण्याची तरतूद आहे.
२. दीर्घ रजेचे नियम: सध्याच्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना दीर्घ रजा घेण्यासाठी वर्षातून किमान २४० दिवस काम करणे आवश्यक होते. नवीन कायद्यानुसार, हे १८० दिवसांपर्यंत कमी केले जाणार आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना आता कमी कालावधीत काम केल्यानंतर दीर्घ रजा घेता येईल.
३. ओव्हरटाइम भत्ता: नवीन कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांनी नियोजित वेळेपेक्षा १५ मिनिटांपेक्षा जास्त काम केल्यास त्यांना ओव्हरटाइम भत्ता मिळेल. हे कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाचे योग्य मोबदला मिळण्यास मदत करेल.
४. ग्रॅच्युइटी लाभ: सध्याच्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी एका कंपनीत ५ वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते. नवीन कायद्यानुसार, हा कालावधी कमी करून केवळ १ वर्ष करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना लवकर ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल.
५. वेतन रचनेतील बदल: नवीन कायद्यानुसार, मूळ वेतन एकूण पगाराच्या ५०% किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. याचा परिणाम म्हणून, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा हाती येणारा पगार कमी होऊ शकतो, परंतु त्यांचे दीर्घकालीन लाभ जसे की पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढतील.
६. नोकरी सोडताना वेगवान सेटलमेंट: सध्या, एखादा कर्मचारी नोकरी सोडल्यानंतर त्याचे अंतिम वेतन आणि इतर देय रकमा मिळण्यास ४५ दिवसांपर्यंत वेळ लागतो. नवीन कायद्यानुसार, ही प्रक्रिया केवळ २ दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. हे कर्मचाऱ्यांना त्यांची देय रक्कम लवकर मिळण्यास मदत करेल.
७. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी: नवीन कायद्यात महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची सक्ती केली जाणार नाही. हे महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
८. संप आणि वाटाघाटींबाबत नवे नियम: नवीन कायद्यानुसार, कर्मचारी संघटना आणि नियोक्ता यांच्यातील वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास, त्याची माहिती सरकारला देणे आवश्यक असेल. अशा परिस्थितीत प्रकरण न्यायाधिकरणाकडे पाठवले जाईल. अंतिम निर्णय येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना संप करता येणार नाही. सामूहिक रजा देखील संपाच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi
९. राज्यांची स्वीकृती आणि अंमलबजावणी: कामगार मंत्रालयानुसार, ३१ पेक्षा जास्त राज्यांनी या नवीन कायद्याला मान्यता दिली आहे आणि बहुतेक राज्यांनी त्यासाठी नियम तयार केले आहेत. तथापि, काही राज्यांनी विशिष्ट मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले असून त्यावर चर्चा सुरू आहे.
नवीन कामगार कायदा कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घेऊन येत आहे. कमी कामाचे दिवस, जास्त सुट्ट्या, लवकर ग्रॅच्युइटी, वेगवान सेटलमेंट यासारख्या तरतुदी कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सकारात्मक दिसत आहेत. तथापि, वेतन रचनेतील बदलांमुळे हाती येणाऱ्या पगारावर काही परिणाम होऊ शकतो.
या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी, सरकार लवकरच तो लागू करण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचाऱ्यांनी या बदलांची नोंद घेऊन त्यानुसार तयारी करणे महत्त्वाचे आहे.
