Employees found गेल्या काही वर्षांपासून, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण (DR) थकबाकीबद्दल चर्चा सुरू आहे. कोरोना महामारीच्या काळात, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांच्या कालावधीत, केंद्र सरकारने DA आणि DR चे पेमेंट थांबवले होते. आता, या थकबाकीच्या पेमेंटबद्दल नवीन माहिती समोर आली आहे, जी कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायक ठरू शकते.
भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे पत्र
भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या संदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी कोरोना काळातील आर्थिक आव्हाने आणि DA/DR थांबवण्याचा निर्णय समजून घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, आता देशाची परिस्थिती सुधारत असल्याने या थकबाकीच्या पेमेंटबद्दल विचार करण्याची विनंती केली आहे.
सरकारची भूमिका
यापूर्वी, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत या विषयावर बोलताना सांगितले होते की 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या नकारात्मक आर्थिक परिणामांमुळे DA/DR योगदान विस्कळीत झाले होते. हे मुख्यतः 2020-21 या आव्हानात्मक आर्थिक वर्षाशी संबंधित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल
हे पण वाचा:
जिओ ची नवीन ऑफर लॉंन्च 199 रुपयांमध्ये 3 महिन्यांची वैधता अमर्यादित कॉलिंग डेटा Jio’s new offer launch
मुकेश सिंह यांनी आपल्या पत्रात महामारीच्या कठीण काळात सर्व नागरी सेवक आणि पेन्शनधारकांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी केलेले काम अतिशय महत्त्वाचे होते आणि त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे.
आर्थिक स्थितीत सुधारणा
सिंह यांनी आपल्या पत्रात देशाची आर्थिक स्थिती आता सुधारत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, आता देश हळूहळू महामारीच्या दुष्परिणामातून सावरत आहे आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत आहे. ही परिस्थिती DA/DR थकबाकी देण्यासाठी अनुकूल असू शकते.
कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण
या नव्या घडामोडींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे. जर सरकारने या विनंतीचा सकारात्मक विचार केला, तर लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. 18 महिन्यांच्या DA/DR थकबाकीचे पेमेंट मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
पुढील मार्ग
आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. अर्थमंत्रालय या विषयावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. कर्मचाऱ्यांची आशा आहे की सरकार त्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल आणि लवकरच या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेईल.
कोरोना महामारीच्या काळात थांबवलेल्या DA/DR पेमेंटबद्दल आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय संरक्षण मजदूर संघाने उचललेले हे पाऊल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायक ठरू शकते.
देशाची सुधारत असलेली आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
