electric scooter 90% subsidy भारत सरकारने 2070 पर्यंत देशाला कार्बन न्यूट्रल बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे. या लेखात आपण महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या शासकीय अनुदान योजनांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान योजना:
महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत दुचाकी आणि तिचाकी वाहनांसाठी विविध प्रकारचे अनुदान उपलब्ध आहे:
हे पण वाचा:
या महिलांना मिळणार मोफत शिलाई मशीन आणि मिळवा 10,000 रुपये पहा अर्ज प्रक्रिया free sewing machine
- दुचाकी वाहनांसाठी अनुदान:
- अनुदान रक्कम: रु. 10,000
- अटी:
- वाहनाची बॅटरी क्षमता किमान 2 kWh असणे आवश्यक
- वाहनाची किंमत 1.50 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक
- तिचाकी वाहनांसाठी अनुदान:
- अनुदान रक्कम: रु. 30,000
- अटी:
- वाहनाच्या बॅटरीची क्षमता किमान 3 kWh असणे आवश्यक
केंद्र सरकारची FAME-II योजना:
केंद्र सरकारने FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे:
- दुचाकी वाहनांसाठी:
- अनुदान रक्कम: रु. 15,000 प्रति kWh
- अटी: वाहनाच्या बॅटरीची क्षमता किमान 2 kWh असणे आवश्यक
- तिचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी:
- अनुदान रक्कम: रु. 10,000 प्रति kWh
- अटी: वाहनाच्या बॅटरीची क्षमता किमान 3 kWh असणे आवश्यक
महाराष्ट्रातील अतिरिक्त अनुदान:
महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रति किलोवॅट 5,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या 10,000 ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी उपलब्ध आहे.
दिल्लीतील इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान योजना:
दिल्ली सरकारनेही इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आकर्षक अनुदान योजना जाहीर केली आहे:
हे पण वाचा:
तिसऱ्या हफ्त्याची तारीख ठरली! महिलांच्या खात्यात जमा होणार 4500 रुपये 3rd installment ladaki bahin
- चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी:
- अनुदान रक्कम: प्रति किलोवॅट 10,000 रुपये
- विशेष सवलत: पहिल्या 1,000 ग्राहकांसाठी जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान
- दुचाकी आणि तिचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी:
- अनुदान रक्कम: प्रति किलोवॅट प्रति तास 5,000 रुपये
अनुदानासाठी अर्ज प्रक्रिया:
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना अनुदान मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
- डीलरशी संपर्क: इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी अधिकृत डीलरशी संपर्क साधा. डीलर तुम्हाला उपलब्ध असलेल्या सर्व अनुदानांची माहिती देईल.
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे: वाहन खरेदी करताना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये ओळखपत्र, पत्ता पुरावा, आधार कार्ड इत्यादींचा समावेश असू शकतो.
- अनुदान मंजुरी: योग्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतर शासनाकडून अनुदान मंजूर केले जाईल. ही रक्कम थेट वाहनाच्या किंमतीतून वजा केली जाऊ शकते किंवा तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाऊ शकते.
इलेक्ट्रिक वाहन अनुदानाचे फायदे:
- आर्थिक बचत: अनुदानामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी किंमत कमी होते, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठी आर्थिक बचत होते.
- पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे प्रदूषण कमी होते, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणास मदत होते.
- इंधन खर्चात बचत: पेट्रोल/डिझेलच्या तुलनेत विद्युत ऊर्जा स्वस्त असल्याने, इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे दीर्घकालीन इंधन खर्चात बचत होते.
- नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर: इलेक्ट्रिक वाहने ही भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असतील. अनुदानामुळे अधिकाधिक लोकांना या नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल.
भारत सरकार आणि राज्य सरकारांच्या या अनुदान योजनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी अधिक परवडणारी झाली आहे. या योजनांचा लाभ घेऊन नागरिक पर्यावरणपूरक वाहनांकडे वळू शकतात.
अनुदान योजनांच्या अटी आणि शर्ती वेळोवेळी बदलू शकतात, म्हणून नेहमी अद्ययावत माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा अधिकृत डीलरकडून सध्याच्या अनुदान योजनांबद्दल सविस्तर माहिती घ्यावी.
