ई-पीक पाहणी लाभार्थी यादी जाहीर; हेक्टरी मिळणार 25000 रुपये E-Peak Inspection List

E-Peak Inspection महाराष्ट्र शासनाच्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाने शेतकऱ्यांना अनेक फायदे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, या योजनेवरील काही अटींमुळे शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण झाला होता. आता शासनाने या अटी काढून टाकल्या असून, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्याच्या मार्गात अडचणी नाहीत.

ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाचा उद्देश: महाराष्ट्र शासनाने 2019 पासून ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना अनेक फायदे देणे हा होता.

सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधार किंमत (MSP) मिळवण्यास मदत होणार होती. MSP ही शासनाच्या अहवालावरून निश्चित केली जाते. ई-पीक पाहणीतून मिळणारा डेटा या अहवालासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

दुसरे, बँकांना पीक कर्जाची प्रक्रिया करण्यासाठी हा डेटा उपयोगी पडत होता. पीक विमा योजनेत फायदा मिळवण्यासाठीही ही माहिती महत्वाची ठरते. सुमारे 100 बँका या डेटाचा वापर करीत आहेत.

ई-पीक तपासणीचे फायदे:
ई-पीक तपासणीद्वारे शेतकऱ्याला खालील फायदे मिळू शकतात:

1.किमान आधार किंमत मिळवणे: शेतकऱ्यांनी ई-पीक तपासणीतून नोंदवलेले पीक आणि त्यांचे उत्पादन यादी, शासनाला दिले जाते. यावर आधारित किमान आधार किंमत (MSP) निश्चित केली जाते आणि शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे पीक विकण्यास मदत होते.

2. पीक कर्ज मिळवणे: बँकांना शेतकऱ्यांच्या पिकाची स्थिती कळते, त्यामुळे त्यांना कर्जाचा लाभ घेता येतो.
3. पीक विमा लाभ: पीक विम्यासाठी अर्ज करताना कोणत्या पिकांची नोंद केली आहे, हे ई-पीक माहितीवरून समजू शकते. यामुळे पिक आणि विम्याच्या आकडेवारीत फरक असल्यास, ई-पीक माहिती ग्राह्य धरली जाते.
4. काढणीनंतरच्या व्यवसायांना मदत: शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक यांना शेतमालाची माहिती कळते, ज्यामुळे त्याला उचित भाव मिळण्यास मदत होऊ शकते.

माझ्या शेतावर ई-पीक कसे करू?
राज्य शासनाच्या “ई-पीक पाहणी” या ॲपद्वारे शेतकरी आपल्या शेतात काय पीक घेतले आहे, त्याची नोंद करू शकतात.

ॲप डाउनलोड करणे:

• 1.गेम स्टोअरमध्ये “E-Peek Pahani (DCS)” हा ॲप शोधा.
• 2.या ॅापच्या “स्थापना” वर क्लिक करा आणि डाउनलोड करा.
• 3.डाउनलोड केल्यानंतर, या ॲपमध्ये लॉग इन करा.
• 4.आपल्या सातबार्यात नमूद केलेल्या शेतीच्या परिसरात पिकांची नोंद घ्या.
• 5.पिकांचे फोटो, बळकटी आणि उत्पादन यांची माहिती ॅापमध्ये नोंदवा.

इलेक्ट्रॉनिक पीक तपासणी अटी का रद्द कराव्यात?
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर रु. 5,000 अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यावेळी पीक पाहणी करून सोयाबीन कपाशीची नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळू शकत होता.

या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला आव्हान देत विरोध दर्शविला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली की, ई-पीक चेकसाठीच्या अटी काढून टाकल्या जातील आणि अनुदानाचे वितरण करताना बहात्तर वर्षांच्या नोंदी विचारात घेतल्या जातील.

त्यामुळे आता या अनुदानासाठी फक्त ई-पीक तपासणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, शेतकऱ्यांनी वाजवी पीक पाहणी करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय घेण्यात आला कारण काही शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेले पीक व प्रत्यक्षात पिकलेले पीक यात मोठा फरक असल्याचे निदर्शनास आले.

याचा परिणाम म्हणजे, शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान खरोखरच नफ्याच्या पिकांशी संबंधित नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सरकारने या अटींमध्ये बदल करून, शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ सुलभ केला.

ई-पीक तपासणी योजना महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने राबविली असून, त्यामध्ये अनेक फायदे आहेत. तथापि, काही अटींमुळे शेतकरी वर्ग नाराज झाला होता.

आता या अटींमध्ये बदल करुन शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यास अडचणी नसेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता ई-पीक तपासणी करण्यास आणखी जास्त प्रोत्साहन मिळू शकेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळू शकत असले तरी, काही अटींमुळे शेतकरी नाराज झाले होते. आता या अटी काढून टाकण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यास अडथळा नाही. यातून सरकारचा शेतकऱ्यांवरील प्रेम आणि त्यांच्याचा विकास याचा संदेश मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होतो.