Drought declared hectare महाराष्ट्रात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळाची दाहकता जाणवू लागली आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ जाहीर केला असून, यामुळे राज्यातील जवळपास निम्म्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील दुष्काळाची सद्यस्थिती, त्याचे परिणाम आणि सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहोत.
दुष्काळाची व्याप्ती: राज्य सरकारने सुरुवातीला 16 जिल्ह्यांतील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर लगेचच 178 तालुक्यांमधील 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.
आता एकूण 218 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जे महाराष्ट्राच्या जवळपास निम्म्या भूभागाला व्यापते. या निर्णयामागे पर्जन्यमानाची टंचाई हे प्रमुख कारण आहे. ज्या भागात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि 750 मिमीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे, अशा भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
सरकारी उपाययोजना: दुष्काळग्रस्त भागांतील नागरिकांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत:
- दुष्काळग्रस्तांना सर्व प्रकारच्या सवलती देण्यात येणार आहेत.
- जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्ती निवारणासाठी उपाय योजण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- शेतकऱ्यांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एक लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 5 लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी 30 कोटींचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
- जून 2019 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमधील शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया: दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेवर राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की सरकारने फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला.
याच्या प्रतिक्रियेत, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी काही ठिकाणी आंदोलनेही केली. या राजकीय दबावामुळे सरकारने अधिक व्यापक स्तरावर दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला असावा.
हे पण वाचा:
तिसऱ्या हफ्त्याची तारीख ठरली! महिलांच्या खात्यात जमा होणार 4500 रुपये 3rd installment ladaki bahin
दुष्काळाचे परिणाम: दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांवर मोठा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. पुढील काही परिणाम दिसून येऊ शकतात:
- शेतीचे उत्पादन कमी होणे
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
- जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता
- ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढणे
- बेरोजगारी वाढणे
- अन्नधान्याच्या किंमती वाढणे
भविष्यातील आव्हाने: पुढील उन्हाळा अधिक गंभीर असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने उभी राहणार आहेत:
- पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे
- शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे
- रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे
- जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवणे
- दुष्काळ निवारणासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असून, यावर मात करण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांना एकत्रितपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापन, शेती पद्धतींमध्ये बदल आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या उपायांची गरज आहे.
यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुष्काळाशी लढण्यासाठी एक समग्र दृष्टिकोन आणि सर्व स्तरांवरील सहभाग आवश्यक आहे.