DA of employees केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) संबंधीच्या या मुद्द्याबाबत आपल्यासमोर एक विस्तृत लेख सादर करण्यात येत आहे.
वेतन आयोगाची भूमिका: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि भत्त्यांच्या निर्धारणासाठी भारतीय शासनाकडून वेळोवेळी वेतन आयोगांची स्थापना करण्यात येते. सातव्या वेतन आयोगाने 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होणारे वेतन आणि भत्ते निर्धारित केले होते. त्या काळात महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) ही वेतन आयोगाच्या शिफारशीचा एक महत्त्वाचा भाग होती.
DA आणि DR थकबाकीची संकल्पना:
महागाई भत्ता (DA) ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी आणि निवृत्ति वेतनधारकांच्या निवृत्ति वेतनाच्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी दिली जाणारी एक भरपाई आहे. महागाई सवलत (DR) ही निवृत्ति वेतनधारकांना देण्यात येणारी भरपाई आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात, या दोन्ही भरपाईमध्ये काही टप्प्यांवर बंद ठेवण्यात आली होती.
हे पण वाचा:
या दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार उर्वरित 50% पेन्शन सरकारचा मोठा निर्णय 50% pension
महागाई भत्त्याचे (DA) थांबवणे:
कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारत सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) देणे थांबवून एकूण 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली होती. या निर्णयामागचे कारण म्हणजे, देशाच्या आर्थिक स्थितीवर महामारीचा गंभीर परिणाम झाला होता. त्यामुळे सरकारने आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे वाटप थांबवून ही बचत केली होती.
कर्मचारी संघटनांची मागणी:
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय परिषद आणि इतर संघटनांनी या 18 महिन्यांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे. कोविड-19 महामारीमुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला असून, आता देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने सरकारने ही थकबाकी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागण्या संसदेत देखील मांडण्यात आल्या आहेत.
सरकारचे स्पष्टीकरण:
कोविड-19 महामारीच्या काळात, देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर होती. त्यामुळे सरकारने महागाई भत्त्याचे वाटप थांबवून एकूण 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली होती. आता देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने, कर्मचारी संघटना आणि विरोधी पक्ष या थकबाकीची मागणी करीत आहेत.
पुढील पर्यायांचा विचार:
कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात या थकबाकीच्या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने घेतलेला निर्णय न्यायिक होता, परंतु आता देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने, कर्मचाऱ्यांची मागणी देखील वैध आहे. या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात सकारात्मक चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.
सराव मुद्दे:
- वेतन आयोगांची भूमिका केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांच्या निर्धारणासाठी काय आहे?
- महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) म्हणजे काय?
- कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत थांबवण्याचा निर्णय का घेतला?
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना या 18 महिन्यांच्या थकबाकीची मागणी का करीत आहेत?
- सरकारने ही थकबाकी मंजूर करण्याबाबत काय भूमिका घेतली आहे?
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या (DA) आणि महागाई सवलतीच्या (DR) या थकबाकीच्या मुद्द्यावर सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात चर्चा सुरू आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने घेतलेला निर्णय कदाचित वैज्ञानिक असला तरी, आता देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने, कर्मचारी संघटनांची मागणी देखील वैध आहे. या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात सकारात्मक चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.
हे पण वाचा:
आधार कार्ड वरती मिळवा 1 लाख रुपयांचे कर्ज त्यासाठी 2 मिनिटात करा हे काम Get a loan Aadhaar card