DA hike 2024 कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई निवारण भत्ता (डीआर) थांबवला होता. जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे भत्ते रोखले गेले होते. आता मात्र या थकबाकीबाबत नवीन वळण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे पत्र
भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या संदर्भात पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी कोरोना काळातील कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा उल्लेख करून थकबाकी मिळण्याची विनंती केली आहे.
कोरोना काळातील आर्थिक परिस्थिती
मुकेश सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. त्यामुळेच सरकारला डीए आणि डीआर थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू सुधारत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल
पत्रात मुकेश सिंह यांनी कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा विशेष उल्लेख केला आहे. या कठीण काळात नागरी सेवक आणि पेन्शनधारकांनी दिलेल्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले आहे. अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा
सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याचे मुकेश सिंह यांनी पत्रात नमूद केले आहे. कोरोनाच्या दुष्परिणामातून देश हळूहळू सावरत असून आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर थकबाकी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
लोकसभेतील चर्चा
याआधी लोकसभेत या विषयावर चर्चा झाली होती. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते की, 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या नकारात्मक आर्थिक प्रभावामुळे डीए आणि डीआर योगदान विस्कळीत झाले होते. विशेषतः 2020-21 या आव्हानात्मक आर्थिक वर्षाशी हे संबंधित होते.
पुढील मार्ग
आता भारतीय संरक्षण मजदूर संघाने उचललेल्या पावलामुळे या प्रश्नावर नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याने थकबाकी मिळण्याची आशा कर्मचाऱ्यांना दिसत आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय सरकारच घेणार असल्याने सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
कोरोना काळात थांबवलेल्या डीए आणि डीआर थकबाकीबाबत नवीन वळण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय संरक्षण मजदूर संघाने उचललेल्या पावलामुळे या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याने कर्मचाऱ्यांना आशेचा किरण दिसत आहे. मात्र अंतिम निर्णय सरकारवर अवलंबून असल्याने सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
हे पण वाचा:
याच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार 3000 रुपये यादीत नाव नसेल तर आताच करा 2 काम ladki bahin yadi