da 1st October केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन प्रतीक्षा आता संपली असून, जुलै 2024 पासून त्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यावर अखेर सरकारने मोहर लावली आहे. ऑल इंडिया कन्झ्यूमर प्राईस इंडेक्स (AICPI) च्या जून 2024 च्या आकड्यांनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि पेंशनधारकांची महागाई भत्त्याची रक्कम वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्ता 50 टक्के मिळत आहे. मात्र, AICPI इंडेक्समध्ये 1.5 अंकांची मोठी वाढ झाल्याने, महागाई भत्त्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून 2024 या कालावधीत AICPI-IW इंडेक्समध्ये सुमारे 3 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, जुलै 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढून 53.84 टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
मे महिन्यात AICPI इंडेक्स 139.9 अंकांवर होता, तो आता वाढून 141.4 वर पोहोचला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यात AICPI इंडेक्स 138.9 अंकांवर होता, त्यामुळे महागाई भत्ता वाढून 50.84 टक्क्यांवर पोहोचला होता.
महागाई भत्त्याची घोषणा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता असली, तरी त्याला जुलै 2024 पासूनच लागू केले जाईल. जुलै आणि ऑगस्ट या महिन्यांचा महागाई भत्ता एरियरच्या रुपात दिला जाईल. जून 2024 पर्यंतच्या AICPI च्या आकड्यांनुसारच साताव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी किती महागाई भत्ता वाढणार, हे ठरवले जाईल.
महागाई भत्ता वाढीचा मार्ग स्पष्ट झाल्यामुळे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेंशनधारकांसाठी राहात असलेल्या प्रतीक्षेचा शेवट आला आहे. आता त्यांना आर्थिक दृष्ट्या मदत मिळण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय त्यांच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यास मदत करेल.
महागाई भत्त्यातील वाढ पाहिल्यानंतर, आता सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार घेणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. जून 2024 पर्यंतच्या AICPI च्या आकड्यांनुसार, सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांना किती वाढीव पगार मिळेल, हे ठरवले जाईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेंशनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात होणाऱ्या या वाढीचे स्वागत होत आहे. कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतरच्या महागाईचा फटका त्यांना बसला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांचीही आर्थिक स्थिती बिघडली होती. त्यामुळे या वाढीचा त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व पेंशनधारकांना मिळणारा हा महागाई भत्ता केंद्र सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात ताण आणण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांना वाढीव पगारही मिळणार आहे. या दोन्ही घटकांमुळे केंद्र सरकारच्या खर्चात खूप मोठी वाढ होणार आहे.
या वाढीचा परिणाम राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. राज्य सरकारचे कर्मचारी व पेंशनधारक यांना केंद्र सरकारप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळतो. त्यामुळे या वाढीचा परिणाम राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या खात्यात 4500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात पहा तुमचे नाव Ladaki Bahin Yojana
सरकारला या वाढीचा खर्च व्यवस्थित व्यवस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरणे आखण्याची गरज आहे. कारण ही वाढ रोजगार, मदत योजना आणि इतर सरकारी योजनांवरही परिणाम करू शकते.
महागाई भत्त्यातील वाढ हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी व पेंशनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे. कोविड-19 महामारी व त्यानंतरच्या महागाईचा त्यांच्यावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईल. तसेच, सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांच्या वेतनातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या वाढीचा परिणाम केंद्र सरकारच्या खर्चावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारला या वाढीचा खर्च व्यवस्थित व्यवस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. या वाढीचा परिणाम राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.
