crop insurance paid महाराष्ट्रात 2024 मध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या लेखात आपण दुष्काळी परिस्थितीची सद्यस्थिती, शासनाची धोरणे आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध योजनांबद्दल जाणून घेऊया.
दुष्काळाची व्याप्ती: 2024 मध्ये महाराष्ट्रातील 40 तालुक्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय, जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत राज्यातील उर्वरित भागात कमी पर्जन्यमान लक्षात घेता, 1021 महसूल विभागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या भागांमध्ये सरासरी 750 मिमीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.
शासनाची धोरणे आणि उपाययोजना:
- आर्थिक मदत:
- दुष्काळग्रस्तांच्या जमिनीच्या उत्पन्नात घट मान्य करण्यात आली आहे.
- कृषी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
- कृषी कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
- वीज बिलात सवलत:
- कृषी पंपांच्या वीज बिलात 33.5 टक्के कपात करण्यात येणार आहे.
- दुष्काळग्रस्त भागातील कृषी पंप खंडित केले जाणार नाहीत.
- शिक्षण क्षेत्रातील मदत:
- दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे शालेय शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
- रोजगार हमी योजना:
- रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या मान्यतेमध्ये काही सूट देण्यात येणार आहे.
- पाणी पुरवठा:
- पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना: दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- उद्दिष्टे:
- नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे.
- कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखणे.
- योजनेची वैशिष्ट्ये:
- कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक.
- खातेदारांव्यतिरिक्त कुळांसाठीही उपलब्ध.
- खरीप हंगामासाठी विमा हप्ता 2 टक्के निश्चित.
- समाविष्ट पिके:
- रायगड जिल्ह्यासाठी भात आणि नाचणी.
- जोखीम घटक:
- पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या काळात नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगांमुळे होणारे नुकसान.
- पेरणीपूर्व आणि पेरणीनंतरचे नुकसान.
- प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान.
- कापणीनंतरचे नुकसान (14 दिवसांपर्यंत).
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान.
- विम्याची रक्कम आणि प्रीमियम:
- भातशेतीसाठी: प्रति हेक्टर 42,100 रुपये (प्रीमियम 210.50 रुपये)
- नाचणीसाठी: प्रति हेक्टर 20,000 रुपये (प्रीमियम 100 रुपये)
- अर्ज प्रक्रिया:
- ऑनलाइन अर्ज आवश्यक.
- जवळच्या बँकेमार्फत किंवा सरकारी सामान्य सेवा केंद्राद्वारे अर्ज स्वीकारले जातात.
- आवश्यक कागदपत्रे: भरलेला विमा घोषणा फॉर्म, 7/12 उतारा, पीक पेरणीचा पुरावा.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:
- विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम तारखेचे पालन करा.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्यरित्या भरून सादर करा.
- कोणत्याही नुकसानीची माहिती 48 तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना द्या.
- स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्कात राहा.
- शासनाच्या इतर योजनांचाही लाभ घेण्याचा प्रयत्न करा.
महाराष्ट्रातील 2024 च्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. या उपाययोजनांचा योग्य लाभ घेऊन शेतकरी या कठीण काळात आपले आर्थिक स्थैर्य राखू शकतील. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
