Crop insurance approved महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. गेल्या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या जवळपास पाच लाख 88 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येत्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत 853 कोटी रुपयांची विमा रक्कम जमा होणार आहे. ही बातमी शुक्रवारी नाशिक जिल्ह्यात दौऱ्यावर आलेल्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
नुकसानीची भरपाई लवकरच
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या शब्दांनुसार, गेल्या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या जवळपास पाच लाख 88 हजार शेतकऱ्यांना 853 कोटी रुपयांची विमा रक्कम पोहोचविली जाणार आहे. ही रक्कम येत्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांना आपल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य मजबूत
कृषिमंत्री मुंडे यांच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भविष्यावर मोठा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या खराब हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई लवकरच मिळणार असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक बळकटी मिळणार आहे. त्यामुळे ते आपल्या शेतीमध्ये नवीन गुंतवणूक करू शकतील आणि निर्यातीच्या संधी शोधू शकतील.
शासकीय पातळीवरील काळजी
पिक विमा योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी येत्या आठवड्यात मुंबई येथे पीक विमा अधिकारी तसेच अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची एकत्रित बैठक होणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या भरपाईबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
विमा अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- बँक खाते (आधार कार्डशी लिंक असलेले)
- ओळखपत्र
- अर्जदार शेतकऱ्यांचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- शेतखासरा क्रमांक
- शेतकऱ्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र
या कागदपत्रांसह शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करावेत, यासाठी प्रशासनाकडून मदत केली जाईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही खरोखरच चांगली बातमी आहे. गेल्या वर्षीच्या खराब हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई लवकरच मिळणार असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठी आर्थिक बळकटी मिळणार आहे.
याशिवाय, राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जात असल्याचे स्पष्ट होते. या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करावेत, असा आग्रह असून, त्यासाठी प्रशासनाकडून मदतही केली जाणार आहे.