crop insurance खरीप हंगाम 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना पावसाच्या खंडामुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले. या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने एक रुपयात पीक विमा भरणी प्रक्रिया राबवली. मात्र, काही कारणांमुळे पीक विम्याचे वाटप रखडले होते. आता या अडकलेल्या पीक विम्याला चालना मिळाली असून, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बाब ठरली आहे.
पीक विमा वाटपाची सद्यस्थिती
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे 1.41 लाख शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आले. त्यानंतर आता उर्वरित अकरा जिल्ह्यांमध्ये देखील पीक विमा वाटपाला सुरुवात झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची दखल घेत राज्य सरकारने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम
गेल्या वर्षभरात राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचल्याने उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. तसेच, काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा 21 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस खंड पडला होता. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना तातडीने पीक विमा देणे अत्यंत गरजेचे होते.
लोकसभा निवडणुकांचा प्रभाव
लोकसभा निवडणुका 2024 मुळे पीक विमा वाटप प्रक्रिया काही काळ थांबली होती. मात्र, आचारसंहिता संपल्यानंतर आता पीक विमा वाटपाला, तसेच नवनवीन योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विमा मिळालेला नाही, त्यांनी तातडीने पीक विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. “आमचा पीक विमा मंजूर आहे का?”, “आम्हाला किती रक्कम मिळणार?” अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारची भूमिका
विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ देणे हे सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम देण्याचीही योजना आखली जात आहे.
पीक विमा वाटप हा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधाराचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी हा विमा अत्यंत उपयुक्त ठरतो. सरकार आणि विमा कंपन्यांनी या प्रक्रियेला गती देऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनीही आपल्या हक्कांसाठी सक्रिय राहून पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे, एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास, महाराष्ट्रातील शेतकरी या संकटातून सावरू शकतील आणि पुढील हंगामासाठी सज्ज होतील.
